आधी प्रवेश करवून घेतले जातात मग शाळा ठरवली जाते अनधिकृत

- अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी का? पालकांचा संतप्त सवाल 

- उजमा शेख

पुणे : नोव्हेंबर ते जानेवारी हा प्री-प्रायमरी प्रवेशाचा काळ पालकांसाठी चिंतेचा आणि मोठ्या आर्थिक निर्णयाचा असतो. जोपर्यंत अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर होत नाही, तोपर्यंत शाळांमध्ये प्रवेश कसा घ्यायचा? याबाबत पालकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. दुसरीकडे शाळांची यादी जाहीर करण्यावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांमध्ये मात्र टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुकांमुळे आणि ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्यामुळे यादी जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेस उशीर होत असल्याचे प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून मे महिन्यात ज्या शाळांना अनधिकृत घोषित करण्यात येते, त्या शाळांमध्ये अनेक प्री-प्रायमरी वर्ग संलग्न असून, नर्सरी व प्री-प्रायमरीचे वर्ग नियमितपणे सुरू असतात. काही शाळांमध्ये तर विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम अर्ध्यावर आलेला असतो. अनेक पालकांनी संपूर्ण वर्षाची फी भरलेली असते. अशा परिस्थितीत अचानक ‘शाळा अनधिकृत आहे’, असे जाहीर केल्यावर पालक अक्षरशः हतबल होतात. मधल्या शैक्षणिक सत्रात मुलांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेश मिळेल का, आधीचा अभ्यासक्रम जुळवून घेतला जाईल का? नवीन शाळा प्रवेश देण्यास तयार होईल का? अशा अनेक प्रश्नांमुळे पालकांची चिंता वाढते. या सगळ्या गोंधळात विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येणार नाही ना? हा प्रश्नही पालकांना सतावत राहतो. मात्र, याबाबत शिक्षण विभाग अतिशय उदासीन असल्याचे चित्र आहे. ‘शाळा अनधिकृत आहे’ असे सांगून हात झटकण्याची भूमिका प्रशासन घेत असल्याचा आरोप पालक करत आहेत.

शिक्षण विभाग हात झटकतो

या गंभीर विषयावर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी सुरुवातीला पंधरा दिवसात अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करू, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मात्र, काही दिवसांतच ‘प्रक्रिया मोठी आहे’, असे कारण देत ही घोषणा पुढे ढकलण्यात आली. या दिरंगाईमुळे शिक्षण विभागाच्या हेतूवरच संशय व्यक्त केला जात आहे. ही प्रक्रिया खरंच इतकी मोठी आहे की, मुद्दाम वेळकाढूपणा केला जात आहे, असा थेट सवाल पालक उपस्थित करत आहेत. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी रजेवर असल्यामुळे संबधित अधिकाऱ्यांचे नंबर दिले. मात्र, त्यांना संपर्क केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

जानेवारीमध्ये यादी का जाहीर करत नाही ?

शासनानेच ठरवलेला निकष स्पष्ट आहे. ज्या शाळांकडे ‘शालार्थ आयडी’ आहे, त्या शाळा अधिकृत मानल्या जातात. मग याच निकषावर आधारित अनधिकृत शाळांची यादी प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच तयार करून जाहीर करता येत नाही का? ही यादी नोव्हेंबरपूर्वीच जाहीर केली, तर पालक अशा शाळांपासून दूर राहतील आणि निर्माण झालेला गोंधळच उद्भवणार नाही. मात्र, प्रवेश पूर्ण झाल्यानंतरच यादी जाहीर का केली जाते? असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे.

पालकांचे सवाल

अनधिकृत शाळांची यादी उशिरा जाहीर करून अप्रत्यक्षपणे अशा शाळांना संरक्षण दिले जात आहे, अन्यथा, प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच ही माहिती सार्वजनिक करण्यास शिक्षण विभागाला नेमकी अडचण काय आहे? यामध्ये नेमके कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत? हे स्पष्ट व्हावे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

एकूणच अनधिकृत शाळांची यादी वेळेत जाहीर न करणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणे आहे. या दिरंगाईमुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. मानसिक ताण आणि पालक आर्थिक संकटात सापडले जातात, त्याची जबाबदारी शिक्षण विभाग घेणार आहे का? असा संतप्त सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. प्रवेश प्रक्रियेपूर्वीच स्पष्ट, अधिकृत आणि सार्वजनिक यादी जाहीर करणे, ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी आहे, तर त्याची जबाबदारीही प्रशासनालाच घ्यावी लागेल, अशी तीव्र भावना व्यक्त होत आहे.