कोणी घर देता का घर..! शेती महामंडळ कामगारांवर निवारा मागण्याची वेळ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 17, 2025 14:21 IST2025-08-17T14:20:32+5:302025-08-17T14:21:04+5:30

आठ वर्षांपूर्वी शासनाने निर्णय देऊनही कामगारांना दोन गुंठे जागेसह घर बांधून देणार असल्याच्या निर्णयाला मिळेना मुहूर्त : जागा, घरासह विविध मागण्यांसाठी जंक्शन येथे आमरण उपोषण

Pune news does anyone offer a house? It's time to ask for shelter from agricultural corporation workers | कोणी घर देता का घर..! शेती महामंडळ कामगारांवर निवारा मागण्याची वेळ

कोणी घर देता का घर..! शेती महामंडळ कामगारांवर निवारा मागण्याची वेळ

वालचंदनगर ( पुणे जि. ) : इंदापूर तालुक्यातील शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यावर गेल्या तीन पिढ्या शासनाच्या शेतीमध्ये काबाडकष्ट करून आयुष्याचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कामगारांना अक्षरशः मोडकळीस आलेल्या घरांमध्ये राहण्याची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे जागा, घरासह विविध मागण्यांसाठी जंक्शन येथे आमरण उपोषण करण्यात आले.

गेल्या आठ वर्षापूर्वी शासनाने निर्णय देऊनही कामगारांना दोन गुंठे जागेसह घर बांधून देणार असल्याच्या निर्णयाला अजून अंमलबजावणीचे स्वरूप आले नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात रत्नपुरी (ता. इंदापूर) येथील शेकडो महिला आणि नागरिकांनी आंदोलन केले; तसेच रत्नपुरी ते जंक्शन या रस्त्यावर मोर्चा काढला. महाराष्ट्रात शेती महामंडळाची सात जिल्ह्यांमध्ये १४ मळे आहेत. यापैकी इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यावरील कामगार व त्याचे कुटुंबीय मोडकळीस आलेल्या व पडलेल्या भिंतीच्या घरामध्ये राहत आहेत. दरबारी वेळोवेळी हाक मारूनही शासनाने डोळेझाक केल्यामुळे संतप्त कामगारांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चा काढला.

यामध्ये शासनाने दिलेल्या निर्णयानुसार कायम कामगारांना दोन गुंठे जागा व घर बांधून देणे त्याचप्रमाणे त्यांना दोन हेक्टर जमिनी देण्यात याव्यात, तसेच हंगामी म्हणजेच निर्णयानुसार शेती रोजंदारीवरील कामगार यांना दोन एकर जमीन देण्यात यावी; तसेच तत्कालीन महसूलमंत्री पतंगराव कदम यांनी दिलेल्या महामंडळाच्या कामगारांची ९९ कोटी ५० लाख रुपये देय रक्कम देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे चौथा व पाचवा वेतन आयोग रक्कम देण्यात आलेली नाही. सातवा व आठवा वेतन आयोग लागू करावा आदी मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते. कामगार अक्षरशः मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते.

उपोषण मागे घेणार नाही

कामगारांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, अशी माहिती उपोषणकर्त्यांनी दिली. न्यायालय निकालानुसार कामगारांना २०११ ते २०१५ पर्यंत मंजूर ८.३३ टक्के बोनस देण्यात यावा, अशी मागणी सागर मिसाळ, आकाश पवार, शेखर काटे यांनी केली.

Web Title: Pune news does anyone offer a house? It's time to ask for shelter from agricultural corporation workers