उरुळी कांचन : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या १०० एकर जमीन विक्रीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ही जमीन पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला रेडी रेकनर दरानुसार केवळ २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, या व्यवहारात कारखान्याचे म्हणजेच शेतकरी सभासदांचे तब्बल ४६९ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा गंभीर आरोप यशवंत बचाव शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष विकास लवांडे यांनी केला आहे.
सध्या थेऊर परिसरात जमिनीचा बाजारभाव सरासरी २० लाख रुपये प्रतिगुंठा आहे. यानुसार, कारखान्याच्या १०० एकर जमिनीचे बाजारमूल्य किमान ७०० कोटी रुपये असायला हवे, परंतु सरकारने रेडी रेकनर दरानुसार केवळ २३१ कोटी २५ लाख रुपयांना ही जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. “हा व्यवहार कारखाना आणि शेतकरी सभासदांच्या हिताविरुद्ध आहे. सरकारने हा निर्णय तत्काळ पुनर्विचारासाठी थांबवावा,” अशी मागणी लवांडे यांनी केली आहे.
१५-२० एकर विक्री पुरेशी
लवांडे यांनी सांगितले की, कारखान्याला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढण्यासाठी फक्त १०० ते १२५ कोटी रुपयांची गरज आहे. यासाठी केवळ १५ ते २० एकर जमीन विकली तरी पुरेसे आहे. “मग संपूर्ण १०० एकर जमीन विकण्यामागचा उद्देश काय?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
सरकार आणि बँकेवरही आरोप
या व्यवहारात राज्य सहकारी बँक आणि राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप लवांडे यांनी केला आहे. “या व्यवहारात नेमकी कोणाची फसवणूक होत आहे आणि कोणाला फायदा होतो आहे, याचा सखोल तपास व्हायला हवा,” असे ते म्हणाले.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट
हे प्रकरण सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सरकारचा हा नवा निर्णय लवकरच न्यायालयात सादर केला जाणार असल्याचे लवांडे यांनी स्पष्ट केले. “शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत करणाऱ्यांनी लाज ठेवावी,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.