पुण्यात तब्बल दहा हजार ५६१ बनावट दस्तऐवज झाल्याच्या नोंदी;सहायक दुय्यम निबंधकाची गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ

 - निवृत्त अधिकारी, ज्येष्ठ नागरिकांचे प्लाॅट, सदनिका, जमिनी हडपणाऱ्या टोळ्या सक्रिय; बोगस दस्त नोंदणी करणाऱ्यांना अभय

- संजय चिंचोले

पुणे : धनकवडी येथील सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयात बनावट मुद्रांकासह कागदपत्रे सादर करून बनावट दस्तनोंदणी केल्याप्रकरणी दुय्यम निबंधक कार्यालयामार्फत संबंधितांवर सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होणे आवश्यक असताना अद्यापही गुन्हा दाखल केलेला नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून महिन्याभरापासून केवळ टपाली कारभार सुरू आहे.

या प्रकरणात मूळ जागामालक ज्येष्ठ महिलेने बाणेर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र संबंधित विभागांकडून कायदेशीर कारवाईच होत नसल्याने शहरात बनावट मुद्रांकाद्वारे निवृत्त अधिकारी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्ता हडपणाऱ्या शंभराहून अधिक टोळ्या सक्रिय झाल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, शहरात तब्बल १० हजार ५६१ बनावट दस्तऐवज झाल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या पाहणीतून समोर आली आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या दप्तरी याबाबतच्या नोंदी असताना संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ थातूरमातूर कारवाई करत पाठीशी घातले जात असल्याचे वास्तव आहे. या संपूर्ण प्रकाराकडे सहजिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरीक्षकांचा कानाडोळा होत असल्याने पुणेकरांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, बनावट दस्तनोंदणीद्वारे ज्येष्ठ महिलेच्या फसवणूकप्रकरणी सहजिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांच्याशी संपर्क साधला असता तहसीलदारांना फेर रद्द करण्याबाबत पत्र दिले असून, सहकारनगर पोलिस ठाण्यात लवकरच गुन्हा नोंदविण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच शैलेश कांबळे यांच्याकडे सहायक दुय्यम निबंधकाचा पदभार दिला आहे. त्यांना गुन्हा नोंदविण्याबाबत पत्र दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र अद्यापही सहकारनगर पोलिस ठाण्यात संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही.

मार्केट यार्ड पोलिसांकडून ठोस कारवाई नाही

श्रेयस मनुभाई दोशी याने पुण्यातील रुपी को-ऑप. बॅंक लि.मध्ये ००८३४२ हा खाते क्रमांक दाखवत बँकेचा लोगो वापरून, बँकेच्या नावाने बनावट खातेउतारा तयार करून बँकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी बँकेचे जनरल मॅनेजर संजय सावंत यांनी मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्यात ९ मार्च रोजी लेखी तक्रार दाखल केली. त्यात त्यांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट १९४९ नुसार श्रेयस जोशी यांच्यावर कलम ३३६, ३३८, ३४०, ६१ नुसार गुन्हा नोंदविण्यासाठी लेखी पत्राद्वारे कळवले होते. त्याची माहिती पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्तांकडेही दिली. मात्र मार्केट यार्ड पोलिसांकडून कुठलीच ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. या संदर्भात मार्केट यार्ड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विश्वजित जगताप यांच्याकडे विचारणा केली असता, ‘आम्हाला कालच बँकेचे पत्र मिळाले आहे. मुळात संबंधित व्यक्तीवर बाणेर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आल्याने पुन्हा इकडे कशी कारवाई करणार?’ असे ते म्हणाले. दुसरीकडे, बँकेचे जनरल मॅनेजर संजय सावंत यांनी बोलण्यास नकार दिल्याने या प्रकरणात गुंतागुंत असल्याचे दिसत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या अन् शिक्क्यांचा वापर

पुण्यात बनावट दस्तऐवज, बँकांचा बनावट लोगो वापरून बनावट खातेउतारा, खोटे शिक्के आणि स्वाक्षऱ्यांचा वापर करून कोट्यवधींच्या मालमत्ता बळकावण्याचे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. यात सरकारी जमिनी घोटाळे, भूखंडांचा मोबदला मिळवून देण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, आदींचा समावेश आहे. यासाठी शहरासह जिल्ह्यात बनावट कागदपत्रांद्वारे अब्जावधींच्या मालमत्ता स्वतःच्या नावावर केल्याच्या अनेक प्रकरणांत प्रत्येक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व तहसीलदारांसह महसूल अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या व शिक्क्यांचा वापर करून जमिनीचे बनावट आदेश तयार केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. मात्र संबंधितांवर ठोस कारवाया झालेल्या दिसत नाहीत. यामुळे भूमाफियांची अधिकाऱ्यांशी असलेली ही साखळी वरपर्यंत असल्याचे चित्र आहे. 'लोकमत'च्या पाठपुराव्यानंतर अखेर नऊजणांविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. या दलालांनी नोंदणी व मुद्रांक विभागासह रुपी बँक, जिल्हा कोषागार अधिकारी, तहसीलदार व अन्य विभागांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला असतानाही ठोस कारवाई न झाल्याने अशा टोळ्यांची हिंमत वाढत आहे.

दहा हजार ५६२ बनावट दस्तऐवज

पुणे शहर आणि हवेली परिसरात मिळून दुय्यम निबंधकाची २७ कार्यालये आहेत. बालेवाडी प्रकरणानंतर सर्व कार्यालयांचा कानोसा घेतला असता महाराष्ट्रात तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून आणि बनावट कागदपत्रे वापरून १० हजारांहून अधिक बोगस दस्तांची नोंदणी झाल्याचे पुरावेच 'लोकमत'च्या हाती लागले आहेत. यात दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून संगनमतानेच हे प्रकार घडले असल्याचे चित्र आहे. शहरात गुंठेवारी आणि बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल १०,५६१ बोगस दस्तांची नोंदणी झाल्याची गंभीर बाब तपासणीत समोर आली होती.

याची नोंद नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या दप्तरी आहे. या प्रकरणांमध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी भूमाफियांच्या संगनमताने काम करत असल्याचे आरोपही सिद्ध झाले आहेत. या सर्व प्रकरणात रेरा आणि तुकडाबंदी कायद्याला धाब्यावर बसवून ही नोंदणी करण्यात आल्याचे तत्कालीन नोंदणी महानिरीक्षकांच्या तपासात उघड झाले होते.

मात्र केवळ काही प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावली जाते. केवळ कागदी प्रपंचात कारवाई संथगतीने जिरवली जात असल्याने दोषी अधिकारी मोकाट असल्याची चर्चा नोंदणी व मुद्रांक विभाग वर्तुळात सुरू आहे. बोगस व्यक्तींद्वारे मिळकत विक्रीस प्रतिबंध करण्यासाठी दुय्यम निबंधकांना दस्त निष्पादक व्यक्तीची ओळख पटवण्याचे कडक निर्देश दिले असताना नोंदणी व मुद्रांक विभागाने या गैरप्रकारांची दखल घेत चौकशी पथके नेमली होती, तरीही बोगस दस्तांचा प्रश्न कायम आहे. 

काय म्हणतात कायदेतज्ज्ञ

बोगस दस्तावेज दुय्यम निबंधकांकडून तसेच पोलिस गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ करत असल्यास, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात फौजदारी दंडप्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत तसेच दंडाधिकाऱ्यांकडे कलम २००, १५६(३) नुसार मालमत्ताधारकाला खासगी तक्रार दाखल करता येते. या प्रकरणात दुय्यम निबंधकांमुळे बनावटगिरी झाल्याचे स्पष्ट असल्याने सह जिल्हा निबंधकांनी त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी नोंदणी महानिरीक्षकांची परवानगी घेऊन खटला दाखल करणे आवश्यक आहे.  - ॲड. निर्मलकुमार दुतोंडे
 
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून एक महिन्यापासून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ होणे ही गंभीर बाब आहे. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम ८२ अंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना आहेत. वेळप्रसंगी नोंदणी महानिरीक्षक व सह नोंदणी महानिरीक्षकदेखील पोलिस ठाण्यात थेट 'एफआयआर' दाखल करू शकतात. नोंदणी अधिनियम १९०८ नुसार, चुकीची माहिती दिल्यास किंवा बनावट दस्तऐवज सादर केल्यास कलम ८२ आणि ८३ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे त्यांना अधिकार आहेत. - ॲड. संदीप नागरगोजे 

या प्रकरणात भारतीय मुद्रांक कायदा, १८९९, मुंबई अधिनियम १९५८ कलम ८२ नुसार संबंधितांवर जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांनी तातडीने गुन्हा दाखल करणे अपेक्षित आहे. हे दस्तावेज पाहता स्टॅम्प ड्युटी आकारताना दुय्यम निबंधकाने अर्थपूर्ण डोळेझाक केली आहे. मालमत्तेची खरेदी-विक्री करताना बनावट मुद्रांक शुल्क वापरले गेले आहे. मूळ जमीन मालकाला ५००० हजार रुपयांचा मुद्रांक वितरीत केलेला नसताना तो आणला कुठून? याची शहानिशा करण्यासाठी जिल्हा कोषागार अधिकारी कार्यालयातील परिविक्षाधीन मुद्रांक शाखेने संपूर्ण शहरातील परवानाधारकांकडे चौकशी करणे आवश्यक आहे. - ॲड. दत्तात्रय मांजरसुंभेकर 

जर बनावट दस्तावेज सादर करून कुणी तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांकडे फेरफारसाठी अर्च केला असेल तर तातडीने संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर करावा. त्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींनुसार, जर खोटे दस्तऐवज सादर करून फेरफार केला असेल, तर कलम महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींनुसार, जर खोटे दस्तऐवज सादर करून फेरफार केला असेल, तर कलम १५०(६) नुसार तहसीलदारांना कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. या गुन्ह्यांची नोंद संबंधित हद्दीच्या पोलिस ठाण्यात माहिती देऊन एफआयआर तातडीने नोंदविणे गरजेचे आहे.  - ॲड. तेजश्री गाडेकर