एक हजार ३२ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची माहिती

जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठीच्या १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली आली.

पुणे : जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा वार्षिक योजना २०२६-२७ साठीच्या १ हजार ३२.८८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता दिली आली. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, परिवहन विकास, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा, हरित महाराष्ट्र, नागरी क्षेत्र व आरोग्य पायाभूत सुविधा, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण, गतिमान प्रशासन, कौशल्यपूर्ण रोजगारनिर्मिती, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधा आणि क्रीडा व कलागुणांचा विकासावर भर देण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिली.

विधानभवन येथील झुंबर हॉलमध्ये आयोजित बैठकीत त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, जिल्ह्यातील आमदार विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, ‘पीएमआरडीए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी-चिंचवडचे पोलिस सहआयुक्त शशिकांत महावरकर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे उपस्थित होते. तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, खासदार सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार शरद सोनवणे, पालक सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख व पुणे शहराचे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

पवार म्हणाल्या, वर्ष २०२६-२७ च्या प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यात मुख्यत्वाने ग्रामीण विकासासाठी १३५ कोटी रुपये, परिवहन विकासासाठी ११५ कोटी रुपये, नागरी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी ११६.२५ कोटी रुपये, अपारंपरिक ऊर्जा व ऊर्जा विकासासाठी ८० कोटी रुपये, तसेच पर्यटन विकासासाठी ५६.८६ कोटी रुपये, हरित महाराष्ट्राकरिता ४० कोटी रुपये, आरोग्य पायाभूत सुविधांच्या विकासकरिता ११०.७१ कोटी रुपये, महिला व बालकांचे सशक्तीकरण २९.४४ कोटी रुपये, गतिमान प्रशासन ७८.५० कोटी रुपये, कौशल्यपूर्ण रोजगारनिर्मिती १०.५ कोटी रुपये, शैक्षणिक दर्जा वाढीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर १०० कोटी रुपये, क्रीडा व कलागुणांच्या विकासाकरिता १०.१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.