रुबी हॉलमधील अवैध किडनी रॅकेट प्रकरणी ४७० पानी चौकशी अहवाल सादर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 31, 2025 14:54 IST2025-12-31T14:54:40+5:302025-12-31T14:54:51+5:30
निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडून सखोल चौकशी

रुबी हॉलमधील अवैध किडनी रॅकेट प्रकरणी ४७० पानी चौकशी अहवाल सादर
पुणे : शहरातील रुबी हॉल क्लिनिक येथे उघडकीस आलेल्या अवैध किडनी रॅकेट प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. चौकशीसाठी सरकारने नेमलेल्या १० सदस्यीय चौकशी समितीने तब्बल ४७० पानांचा चौकशी अहवाल राज्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे बुधवारी (दि. २४ डिसेंबर) सादर केला. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने याप्रकरणी सखोल चौकशी केली आहे.
राज्य सरकारने रुबी हॉल क्लिनिक येथे घडलेल्या किडनी रॅकेटबाबत सविस्तर चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. या समितीने दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ पासून चौकशीचे कामकाज सुरू केले होते. या चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. चौकशी अहवालानुसार अमित अण्णासाहेब साळुंखे हे किडनी रिसीव्हर असून, त्यांच्या पत्नीऐवजी सारिका गंगाराम सुतार यांना बनावट पत्नी म्हणून किडनीदाता दाखविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे, तसेच किडनी देण्याच्या व्यवहारात ठरलेली रक्कम न मिळाल्याने किडनीदात्या महिलेची बहीण कविता कोळी यांनी हेल्पलाइन क्रमांक १०० वर तक्रार करून रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यास थांबविल्याची बाबही चौकशीत समोर आली आहे.
याप्रकरणी चौकशी समितीने शस्त्रक्रिया करणारे डॉक्टर्स, रुबी हॉल रुग्णालयामधील कागदपत्रे तयार करणारे कर्मचारी व एजंट, किडनीदाता व किडनी घेणारा रुग्ण यांची कसून चौकशी केली आहे. याबरोबरच स्टेट ऑथरायझेशन समितीचे सदस्य, ससून सर्वोपचार रुग्णालयातील संबंधित अधिकारी, गुन्हे शाखा क्रमांक- २ चे पोलिस निरीक्षक, प्रथम खबर देणारे होगाडे (सांगली), तसेच प्रारंभीच्या चार सदस्यीय चौकशी समितीमधील अधिकाऱ्यांची सखोल तपासणी व उलट तपासणी केली आहे.
बुधवारी (दि. २४ डिसेंबर) चौकशी समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासह समिती सदस्यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी अहवालाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन चौकशी अहवालाआधारे योग्य ती कठोर कारवाई करण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. या चौकशी अहवालामुळे राज्यातील अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रियेतील त्रुटी, गैरप्रकार व दुर्लक्षामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर प्रश्नांवर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला असून, आरोग्य यंत्रणेकडून होणाऱ्या पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.