पुणे महापालिकेने मागणी केली २१ टीएमसीची, मंजूर झाले १४.६१ टीएमसी पाणीसाठा

पुणे महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहरांमध्ये एकही प्रक्रिया उद्योग नाही. त्यामुळे या औद्योगिक कारणासाठी पाण्याचा वापर होत नसताना त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी अयोग्य आहे

पुणे : शहराची लोकसंख्या ८१ लाख ६४ हजार ८६८ अशी गृहीत धरून पुणे महापालिकेने २१.०३ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. पण प्रत्यक्षात पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेसाठी २०२५-२६ वर्षासाठी १४.६१ टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. त्यात खडकवासला धरणसाखळी प्रकल्पातून ११.५० टीएमसी पवना धरणातून ०.३४ टीएमसी तर भामा-आसखेड जलाशयातून २.६७ टीएमसी पाणीसाठा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना वर्षभर पाणी पुरवण्यासाठी महापालिकेला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.

महापालिकेने २०२४-२५ मध्ये तब्बल २२ टीएमसी पाणी वापरल्याचे नमूद केले आहे. यात खडकवासला धरणातून १९.७५ टीएमसी, पवना धरणातून ०.३६ टीएमसी तर भामा-आसखेड धरणातून १.९० टीएमसी पाणी वापरण्यात आले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षात खडकवासला धरणाची साठवण क्षमता २९.५० टीएमसी आहे. मागील वर्षात शेतीसाठी ३ आवर्तनांमधून १५ टीएमसी पाणी देण्यात आले होते. पावसाळ्यात एकीकडे मुठा नदीत मागच्या वर्षी तब्बल ३२ टीएमसी पाणी सोडले असताना या कालावधीत पालिकेला दिलेल्या साडेसात टीएमसी पाण्याचाही एकूण पाण्यात समावेश केला जातो. त्यामुळे खडकवासला धरणातून पालिका जादा पाणी घेत असल्याचे दिसते. ऑक्टोबर महिन्यात कालवा समितीच्या बैठकीत जो पाणीसाठा आहे, त्यावर पालिकेचा पाणीकोटा निश्चित करायला हवा. पालिका जूनपर्यंत घेत असलेले पाणी नमूद केल्यास पालिकेचा खडकवासला धरणातील पाणी वापर अवघा १२ टीएमसीवर येईल. त्यामुळे पालिकेलाही दिलासा मिळेल. पाण्याचे अंदाजपत्रक मंजूर करताना पाटबंधारे विभागाने पुन्हा एकदा खडकवासला येथील पालिकेचे पाणी उपसा केंद्र (जॅकवेल) ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. पालिका जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या आदेशाचे उल्लंघन करते.

औद्योगिक पाणी वापरावरून वाद

पुण्यात पाण्याचा वापर हा निवासी व व्यावसायिक कारणासाठी केला जातो. पाटबंधारे विभागाकडून औद्योगिक कारणासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जात असून निवासी पाणी वापरापेक्षा तो अनेक पटीने जास्त आहे. यावरून गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात पत्रव्यवहारातून वाद सुरू आहे. परंतु अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. पुणे महापालिकेच्या दाव्यानुसार शहरांमध्ये एकही प्रक्रिया उद्योग नाही. त्यामुळे या औद्योगिक कारणासाठी पाण्याचा वापर होत नसताना त्यानुसार पाणीपट्टी आकारणी अयोग्य आहे.