Pune Mayor: महापौर-उपमहापौर निवडीनंतर स्थायी समिती अध्यक्षपदावर लक्ष; भाजपमध्येच चुरशीची लढत

Pune Mayor स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी सध्या श्रीनाथ भिमाले आणि बॉबी उर्फ अनिल टिंगरे यांच्या नावांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे

पुणे: पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तब्बल 119 नगरसेवक निवडून आल्याने महापालिकेची सत्ता भाजपच्या हाती गेली असून आता महापौर, उपमहापौर आणि विविध समित्यांच्या पदनिवडीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुणेकरांनी दाखवलेल्या विश्वासाला न्याय देण्याचे मोठे आव्हान भाजपसमोर उभे आहे.

महापौरपदी मंजुषा नागपुरे तर उपमहापौरपदी परशुराम वाडेकर यांची निवड निश्चित झाली आहे.  तर गटनेतेपदी गणेश बिडकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निवडींमुळे महापालिकेतील सत्तासमीकरण स्पष्ट झाले असले तरी आता सर्वाधिक चर्चा स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची सुरू आहे.

महापालिकेतील सर्व आर्थिक निर्णय स्थायी समितीमार्फत घेतले जात असल्याने या समितीचे अध्यक्षपद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळेच या पदासाठी भाजपमध्येच मोठी स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदासाठी सध्या श्रीनाथ भिमाले आणि बॉबी उर्फ अनिल टिंगरे यांच्या नावांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू असून अंतिम निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. स्थायी समितीसह इतर विषय समित्यांच्या अध्यक्षपदांसाठीही निवडणूक होणार असल्याने इच्छुकांकडून आतापासूनच राजकीय हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

गेल्या चार वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेवर प्रशासक राज होता. मात्र आता स्पष्ट बहुमतासह सत्तेवर आलेल्या भाजपसमोर शहराच्या विकासाची गती वाढवण्याचे मोठे आव्हान आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणेकरांना विकासाची अनेक आश्वासने दिली होती. यामध्ये प्रामुख्याने शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी नवीन रस्ते उभारणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवणे, आणि मूलभूत नागरी सुविधा सुधारण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

आता सत्तेची सूत्रे हातात आल्यानंतर या आश्वासनांची अंमलबजावणी कशी होते आणि पुणेकरांचा विश्वास भाजप कितपत सार्थ ठरवते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची निवड ही पुणे शहराच्या आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणारी असल्याने राजकीयदृष्ट्या निर्णायक मानली जात आहे.