आरटीई नोंदणीवर शिक्षण विभागाचा दुटप्पी कारभार;एकावर कारवाई, उर्वरित शाळांना मोकळे रान?

खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक

पुणे : आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेत ९०९ पात्र शाळांपैकी ९०७ शाळांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने केला. यामध्ये फक्त एक शाळेने नोंदणी पूर्ण न केल्यामुळे मान्यता रद्दची कारवाई करण्यात येणार आहे. परंतु एकाच शाळेवर कारवाईची घोषणा होत असताना पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील जवळपास निम्म्याहून अधिक खासगी शाळांनी अद्याप नोंदणी केली नाही. त्यामुळे एकावर कारवाई, उर्वरित शाळाच काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात असून, जोपर्यंत शाळांना थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती देत नाही, तोपर्यंत नोंदणी करण्यात येणार नाही, असा इशारा मेस्टाने दिला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या जागांवर विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्यात येतो आणि त्या बदल्यात संबंधित शाळांना शासनाकडून शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती दिली जाते. मात्र, ही प्रतिपूर्ती गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून आरटीई शाळा नोंदणी पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. उपशिक्षणाधिकारी आस्मा मोमीन यांनी ‘फक्त एका शाळेने नोंदणी न केल्याने तिच्यावर मान्यता रद्द करण्याची कारवाई सुरू आहे,’ असे सांगितले. मात्र, हा दावा आकडेवारीसमोर फिका ठरत आहे. कारण प्रत्यक्षात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांतील मोठ्या प्रमाणावर खासगी शाळांनी अद्याप नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. विशेष म्हणजे पुण्यात आरटीई शाळा फक्त ३७ असून, त्यापैकीही फक्त ११ शाळांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. शहराची लोकसंख्या पाहता ही संख्या अत्यंत अपुरी असल्याचे स्पष्ट होते.

पुणे शहरात जवळपास ६०४ खासगी शाळा आहेत. त्यापैकी फक्त ३२० शाळांनी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी पूर्ण केली आहे. उर्वरित २८४ शाळांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. येथे एकूण २९६ शाळांपैकी १७६ शाळांनी नोंदणी केली असून, १२० शाळा अजूनही प्रक्रियेबाहेर आहेत.

या साऱ्या परिस्थितीचा थेट फटका पालक आणि विद्यार्थ्यांना बसत आहे. एकीकडे प्रवेशप्रक्रिया रखडलेली, तर दुसरीकडे ‘नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई’ची भीती या कात्रीत पालक भरडले जात आहेत. शिक्षण विभागाने अनेकदा मुदतवाढ दिल्याचे सांगितले जाते, मात्र तरीही मोठ्या प्रमाणावर शाळांनी नोंदणी न केल्याचे वास्तव लपवता येत नाही.

याआधी आरटीई २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेत शाळा नोंदणीची प्रक्रिया ‘मेस्टा’कडे होती. मात्र, शासनाकडून अनेक वर्षांची प्रतिपूर्ती थकित असल्याने आणि त्यावर कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने संघटनेने हात झटकले आहेत. शासनाची आर्थिक उदासीनता आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा यामुळेच आज ही परिस्थिती ओढवली असल्याचा आरोप शाळा व्यवस्थापनांकडून केला जात आहे.

थोडक्यात, आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी कागदावर काटेकोर असली तरी प्रत्यक्षात ती अडखळत असल्याचे चित्र आहे. एकाच शाळेवर कारवाई करून शिक्षण विभाग जबाबदारी झटकू पाहत आहे का, की उर्वरित नोंदणी न करणाऱ्या शाळांवरही समान न्याय लागू होणार हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

आरटीई प्रवेश विलंबाचा फटका विद्यार्थ्यांना

आरटीई अंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया विलंबाने पूर्ण होत असल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन अभ्यासक्रमही पुढे गेलेला असतो. अशा परिस्थितीत आरटीईतून उशिरा प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासूनचा अभ्यास न समजल्याने मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. परिणामी आरटीईचा उद्देश असलेले समान आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रत्यक्षात बाधित होते. त्यामुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल. 

मेस्टाने यंदा शाळा नोंदणी प्रक्रियेवर पूर्ण बहिष्कार टाकला आहे. जोपर्यंत शाळांना थकीत शुल्क प्रतिपूर्ती मिळत नाही, तोपर्यंत नोंदणी करणार नाही. शाळांवर कारवाई झाली, तर न्यायालयात जाणार.  - संजय तायडे पाटील, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)