पुणे : १ जुलै २०२४ पासून लागू झालेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता’ अर्थात बीएनएस कायद्याचे स्वरूप बदलले आहे; पण दंडाच्या रकमेबाबतची तफावत अजूनही जशीच्या तशी कायम आहे. तब्बल ३३ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दंडाची रक्कम २०० ते १ हजार रुपयांपर्यंतच आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एका दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला सरासरी ५ ते १० हजार रुपये खर्च येतो. आरोपी मात्र एक हजार रुपयांचा दंड भरून कायदेशीर प्रक्रियेच्या कचाट्यातून मोकळे होत आहेत, अशी बाब ‘लोकमत’च्या निरीक्षणातून पुढे आली आहे.
---
कलम - गुन्ह्याचे स्वरूप - दंड/शिक्षेची तरतूद
२७० - सार्वजनिक ठिकाणी त्रास/उपद्रव करणे - २०० रुपयांपर्यंत दंड
१९३ (२) - सार्वजनिक ठिकाणी भांडण करून शांतता भंग - १ हजार रुपयांपर्यंत दंड
१९४ (२) - दंगलसदृश स्थितीत शांतता बिघडवणे - १ हजार दंड किंवा १ महिना कारावास वा दोन्ही
२८० - विषारी पदार्थ किंवा प्रदूषणाबाबत निष्काळजी - १ हजार रुपयापर्यंत दंड
२८१ - बेदरकारपणे वाहन चालवणे - १ हजार रुपयापर्यंत दंड (काही प्रकरणांत शिक्षा)
३५५ - सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करून गैरवर्तन - १ हजार दंड किंवा २४ तास कारावास
२९१ - पाळीव प्राण्यांपासून इतरांना इजा - ५ हजारांपर्यंत दंड किंवा ६ महिने शिक्षा वा दोन्ही
३२५ - पाळीव प्राण्यांसोबत हिंसा, हत्या, क्रूरता - ५ वर्षांपर्यंत शिक्षा अथवा न्यायाधीश ठरवतील तो दंड
३५२ - शांतता भंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक अपमान - २ हजार पर्यंत दंड वा २ वर्षे कारावास वा दोन्ही
२९४ - अश्लील साहित्य विक्री किंवा जाहीर प्रदर्शन - ५ हजार पर्यंत दंड वा २ वर्षे कारावास वा दोन्ही
२०६ - न्यायालयाचे समन्स घेण्यास टाळाटाळ - ५ हजार पर्यंत दंड वा १ महिना कारावास वा दोन्ही
३५१ - गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकी - २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड
२७१ - रोग पसरवण्याची निष्काळजी कृती - दंड वा ६ महिने कारावास वा दोन्ही
२९७ - बेकायदा लॉटरी ऑफिस चालवणे - दंड वा ६ महिने कारावास वा दोन्ही
----
तपासाचा खर्च चक्क दहापट...
घटनास्थळ पंचनामा : १०००
मुद्देमाल रिकव्हरी : १४००
आरोपीचा शोध : १०००
आरोपपत्र : २४००
कागदपत्रांची पूर्तता : १०००
वकिलाची फी : ३२०० ते ५०००
Web Summary : Pune's new law reveals a disparity: police investigations for offenses costing ₹5-10,000, while fines remain low, ₹200-₹1,000, letting offenders off easily after minor penalties.
Web Summary : पुणे के नए कानून में असमानता: पुलिस जांच का खर्च ₹5-10,000, जबकि जुर्माने ₹200-₹1,000, जिससे अपराधी मामूली दंड के बाद आसानी से छूट जाते हैं।