केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर लवासा प्रकल्प आर्थिक डबघाईला आला. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विक्री व्यवहाराची चर्चा सुरु झाली. त्यासाठी देशपांडे यांच्यासह दिल्ली आणि गुरगाव येथील अन्य दोन कंपन्यांनीही बोली लावली आहे.
ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेला लवासा प्रकल्प प्रारंभीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करुन आदिवासींच्या तसेच धरणासाठीच्या जमिनी लाटल्याचा आरोप या प्रकल्पावर झाले होते. पवार यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे या काही वर्षे ‘लवासा’च्या संचालक मंडळावर होत्या. मात्र सततच्या वादांमुळे या प्रकल्पाला अपेक्षेप्रमाणे व्यावसायिक यश मिळाले नाही आणि तो आर्थिक अडचणीत सापडला.
लवासा प्रकल्पाचा विक्री व्यवहार नँशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी)च्या अखत्यारीत चालू आहे. लवासा प्रकल्पाच्या खरेदीसाठी पुढे आलेल्या तीन कंपन्यांच्या बोलीवर येत्या डिसेंबरअखेर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. लवासा प्रकल्प खरेदीसाठी पुढे आलेले पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक अनिरुद्ध देशपांडे यांनी या प्रकल्पात यापुर्वीही म्हणजे सन २००७ मध्येही गुंतवणूक केली होती. पुढे त्यांनी त्यांचे समभाग हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकले होते.
दरम्यान लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीला विविध वित्तसंस्थांची सुमारे साडेपचा हजार कोटी रुपयांची देणी आहेत. तसेच ‘लवासा’त मालमत्ता खरेदी केलेल्यांचेही सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे देणे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही कंपनी विकत घेणाऱ्यांना ही सगळी देणी फेडावी लागतील. त्याबदल्यात संपूर्ण लवासा प्रकल्पाची मालकी त्यांच्याकडे येईल.
चौकट
“अमेरिकेतील फंड कंपनीसोबत मी लवासा प्रकल्प खरेदी करण्यासाठी बोली लावली आहे. मात्र व्यवहाराची ही प्रक्रिया खूप वेळखाऊ आहे. किमान दीड महिने त्यासाठी जातील. पण मला संधी मिळाली तर हा प्रकल्प पुन्हा यशस्वीरित्या चालवण्याची खात्री मला वाटते.”
-अनिरुद्ध देशपांडे, सिटी कॉर्पोरेशन