पीएमपी डेपोंच्या खासगीकरणाचा घाट; शिवसेना आक्रमक, प्रस्ताव रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन

पीएमपी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल तातडीने थांबवण्यात यावी, शिवसेना त्यांच्या पाठीशी असून आठ दिवसांत प्रशासनाने हा प्रश्न मार्गी लावावा

पुणे: पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या काही बस डेपोंचे खासगीकरण करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. त्या प्रस्तावाला शिवसेनेचे शहरप्रमुख प्रमोदनाना भानगिरे यांनी विरोध केला आहे. हा प्रस्ताव तत्काळ रद्द करावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

याबाबतचे निवेदन ‘पीएमपी’चे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष, पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहे. भानगिरे म्हणाले की, पीएमपी कर्मचारी प्रशासनाच्या वेतनश्रेणीनुसार कार्यरत असून, नियमानुसार पीएमपीचे स्वतःच्या मालकीचे ६० टक्के तर ४० टक्के बस खासगी ठेकेदारांना निविदा पद्धतीने उपलब्ध करून दिली आहे. मात्र, खासगी ठेकेदारांच्या दबावामुळे ‘पीएमपी’च्या स्व-मालकीच्या बसची संख्या कमी करून, काही डेपोंच्या संपूर्ण बस या खासगी ठेकेदारांच्या अखत्यारीत देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पीएमपी प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.

यासंदर्भात पीएमपी प्रशासन तसेच पीएमपी बचाव समिती व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांची तत्काळ बैठक आयोजित करून पीएमपी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल तातडीने थांबवण्यात यावी. शिवसेना त्यांच्या पाठीशी आहे. आठ दिवसांत प्रशासनाने हा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा शिवसेना तीव्र आंदोलन उभारेल, असा इशारा भानगिरे यांनी दिला.