मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, अजित पवारांचे आवाहन

मानव-बिबट संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी

पुणे : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात एका १३ वर्षीय मुलाचा बळी गेल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. या निमित्ताने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्वतंत्र बैठका घेत वेगवेगळे निर्देश दिले. त्यानुसार पवार यांनी बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी आणि मानव-बिबट संघर्षावर नियंत्रण आणण्यासाठी तब्बल ११ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

जुन्नर वन विभागात ६११.२२ चौ.कि.मी. क्षेत्र आहे. ज्यात जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि शिरूर या चार तालुक्यांचा समावेश आहे. घोड, कुकडी, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगा यांसारख्या सिंचन प्रकल्पांमुळे या भागात ऊस, केळी, द्राक्ष, डाळिंब यांसारखी दीर्घकालीन बागायती पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या बागायती पिकांमुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी निवारा, पाणी आणि भक्ष्य सहज उपलब्ध होते. परिणामी या भागात बिबट्यांचा स्थायिक अधिवास निर्माण झाला असून, अंदाजे १५०० बिबट्यांचे अस्तित्व असल्याचे वन विभागाचे निरीक्षण आहे.

या मंजूर निधीतून जुन्नर वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात २० विशेष रेस्क्यू टीम कार्यरत होणार असून, प्रत्येक टीममध्ये प्रशिक्षित नेमबाज, शोधक, ट्रँक्युलायझिंग गन, रेस्क्यू वाहने, अत्याधुनिक कॅमेरे, पिंजऱ्यांसह आवश्यक उपकरणांचा समावेश असेल. या मोहिमेत ५०० पिंजरे, २० ट्रँक्युलायझिंग गन, ५०० ट्रॅप कॅमेरे, २५० लाइव्ह कॅमेरे, ५०० हाय-पॉवर टॉर्च, ५०० स्मार्ट स्टिक, २० मेडिकल इक्विपमेंट किट्स यांसह प्रत्येक टीमसाठी ५-६ प्रशिक्षित सदस्य असणार आहेत.

मनुष्यहानी रोखणे हेच सर्वोच्च प्राधान्य

या ठोस उपाययोजनांमुळे बिबट्यांना मानवी वस्त्यांपासून सुरक्षित अंतरावर ठेवणे, त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करणे आणि मनुष्यहानीचे प्रमाण कमी करणे शक्य होईल. मानव-बिबट संघर्षामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करताना मानवी जीविताचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या निधीतून रेस्क्यू टीम, पिंजरे आणि तांत्रिक साधनसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कारवाई तातडीने सुरू होईल, मनुष्यहानी रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे पवार यांनी सांगितले.