पुणे : कोरोना काळात महापालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेचा तकलादूपणा समोर आला. त्यामुळे पालिकेने आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेमध्ये बदल केले जाणार आहेत. आरोग्य विभागासाठी वर्षाकाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. परंतु, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करुनही त्रुटी मात्र कायम आहेत. त्यामुळे निधीचा विनियोग, निविदांचा खर्च, ठेकेदार, सेवांचा दर्जा आदींची तपासणी केली जाणार आहे. नेमका निधी कुठे जातो, कशावर किती वापरला जातो, खरेदी प्रक्रिया साहित्याचा दर्जा यावर बारीक नजर ठेवली जाणार असल्याचे अतिरीक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या हद्दीतील लोकसंख्या 35 ते 40 लाखांच्या घरात आहे. पालिकेने नागरिकांच्या आरोग्यासाठी विविध योजना सुरु केलेल्या आहेत. परंतु, कोट्यवधी रुपये खर्च केल्यानंतरही सर्वसामान्य नागरिकांना रुग्णालयात चांगली सेवा मिळत नाही. तसेच, उपचार आणि योजनांपासूनही वंचित राहावे लागते. अनेकदा सामाजिक क्षेत्रातून तसेच राजकीय क्षेत्रामधून शहरी गरीब योजना, अंशदायी योजनांच्या अंमलबजावणीवरुन पालिकेवर टीका होते.
कोरोनाकाळात पालिकेची आरोग्य व्यवस्था उभी करताना झालेली दमछाक, खाटा-ऑक्सिजन-आयसीयू खाटा उपलब्ध करताना करावी लागलेली कसरत सर्वश्रृत आहे. या सर्व अनुभवामधून पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात सर्व व्यवस्थेचाच आढावा घेऊन आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.
====
शहरातील विविध प्रभागांमधील आरोग्य व्यवस्थेत समतोल नाही. राजकीय हस्तक्षेपामुळे काही ठराविक भागात विविध प्रकारचे दवाखाने आहेत. तर, काही भागात दवाखानेच नाहीत. आगामी काळात हा समतोल राखण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यासाठी नियोजन करुन कोणत्या भागात कोणत्या आरोग्य व्यवस्थेची आवश्यकता आहे याचा अभ्यास करुन त्यानुसार ‘प्लॅनिंग’ केले जाणार आहे.