पुढील काळात विद्यापीठाने उत्पन्नात वाढ व्हावी, या उद्देशाने विविध उपाययोजना कराव्यात,अशा सूचना व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला केल्या.केवळ कोरोनामुळेच विद्यापीठाच्या ठेवी घटल्या नाहीत तर त्याला इतरही कारणे आहेत. त्यात विद्यापीठ फंडातून नियुक्त केलेले कर्मचारी,सुमारे पंधरा वर्षांपासून अभ्यासक्रम व परीक्षा शुल्कात न केलीली वाढ,नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या कंपन्या आदी बाबींचा समावेश आहे.
राज्य शासनाच्या मंजूर पदांवरील कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्या पदावर शासनाकडून भरती करण्यास मंजूरी मिळत नाही. विद्यापीठातील इंग्रजी, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र विभाग आदी विभागांमध्ये केवळ एक किंवा दोन प्राध्यापक शासनाने मंजूर केलेल्या पदावर कार्यरत आहेत. एवढ्या कमी प्राध्यापकांवर विभाग चालवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात विद्यापीठ फंडातून अनेक पदे भरण्यात आली आहे. केवळ प्राध्यापकांचीच नाही तर शिक्षकेतर कर्मचा-यांची पदेही फंडातून भरली गेली. मात्र,त्यातील काही पदे अनावश्यक असल्याची चर्चा सातत्याने विद्यापीठ वर्तुळात केली जाते. विद्यापीठाच्या बिघडलेल्या आर्थिक स्थितीत आता विद्यापीठ प्रशासन या पदांना मुदतवाढ देणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विद्यापीठाने अनेक वर्षांपासून अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात वाढ केली नाही. यंदा अनेक महाविद्यालयांनी अभ्यासक्रमांचे नुतनीकरण केले नाही.‘प्रोरेटा’शुल्क जमा केले नाही. त्याचप्रमाणे कोरोनामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात सवलत दिल्यामुळे विद्यापीठाच्या तिजोरीत रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात विद्यापीठाच्या उत्पन्नात घट होत गेली आणि खर्चात वाढ होत राहिली. मात्र, आता विद्यापीठाला यापुढील काळात खर्चाचा आणि उत्पन्न वाढीचा ताळमेळ घालावा लागेल,असे शिक्षणतज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे.
---------------------------