पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा ( पीएमआरडीए) ने हिंजवडी आणि वाघोली मधल्या अमेनिटी स्पेस भाडेतत्वाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोयी सुविधा न देता त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या या जागांचा लिलाव नेमका कशासाठी असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच 'पीएमआरडीए'ने नुकतीच एक सूचना प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार वाघोली मांजरी, हिंजवडी, माण आणि भुकूममधल्या एकूण 13 भूखंडांचा लिलाव करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. या सूचनेनुसार पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी या जागा दीर्घ मुदतीच्या भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी ई-लिलाव प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
पण या परिसरात मुळातच सोयी-सुविधांचा अभाव आहे त्यामुळे हा लिलाव नेमका कशासाठी असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. विरोध नोंदवणारी पत्र नागरिकांच्या वतीने पीएमआरडीए ला पाठवण्यात आली आहेत. या विषयी बोलताना संजीव पाटील हे वाघोली चे रहिवासी म्हणाले , " पीएमआरडीए जागा भाडेतत्वावर देत 30 कोटी रुपये कमावण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण मुळात साधारण वर्षाकाठी तीनशे ते चारशे कोटी रुपये उत्पन्न वेगवेगळ्या प्रकल्पाकडून मिळत असेल तर हा अट्टाहास कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
वाघोलीत कचरा प्रकल्पांची पिण्याच्या पाण्यासाठी सोय करण्याची आणि रस्ते बांधण्याची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता आहे. बिल्डरकडून यासाठी पीएमआरडीए ला निधी देखील देण्यात आलेला आहे. या जागा दवाखाने तसेच क्रीडांगण या‌कारणांसाठी वापरले जानेे आवश्यक आहे. पण असे न करता पीएमआरडीए जागांचा लिलाव कशासाठी करतोय हे स्पष्ट होत नाही."
रविंद्र सिन्हा हे रहिवाशी लोकमत' शी बोलताना म्हणाले ," पीएमआरडीए कडून त्यांच्या हद्दीतील जागांचा विकास आराखडा अजून तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे यातल्या कोणत्याही जागेवरती कसलेही आरक्षण नोंदवले गेले नाहीये. जिथे लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला त्या भागामध्ये कचरा प्रकल्प पाणीपुरवठा अशा सोयी सुविधा देखील नाहीयेत. मग पीएमआरडीए कडून हा निर्णय नेमका कशासाठी घेतला जातो आहे असा सवाल उपस्थित होतोय "
याबाबत आम्ही पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क करायचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याकडून यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली काही दिवसांपूर्वीच पुणे महापालिकेने देखील अशाच पद्धतीने अमेनिटी स्पेस भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यालाही नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. आता पीएमआरडी हद्दीतही हा वाद सुरू झाल्याने नेमका काही धोरणात्मक निर्णय घेतला जातोय का ते पाहावे लागेल.