निवृत्ती वेतन व पीएफची रक्कम नाकारली; पीएफ कार्यालयाला ठोठावला १० हजारांचा दंड, ग्राहक न्यायमंचाचा बडगा

निवृत्ती वेतन व पीएफची रक्कम नाकारली, त्याचे कारण देताना कंपनीने पीएफसाठीच्या तुमच्या रकमेचा हिस्सा पीएफ कार्यालयाकडे दाखल केल्याचे रिटर्न्स दाखल केले नाहीत, असे कार्यालयाने कळवले होते.

पुणे : सेवेतील त्रुटीमुळे कामगाराला नाहक त्रास झाला, याची जबाबदारी तुमच्यावरच आहे, असे स्पष्ट बजावून राज्य ग्राहक न्यायमंचाने भविष्य निर्वाह निधी क्षेत्रीय कार्यालयाला (पीएफ कार्यालय) १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. जिल्हा न्यायमंचाच्या याच निर्णयाविरोधात त्यांनी केलेले अपीलही राज्य न्यायमंचाने फेटाळून लावले. भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील दाव्यांमध्ये हा निकाल मार्गदर्शक ठरणार असल्याचे वकिलांचे मत आहे.

अविनाश नातू यांनी या संदर्भात जिल्हा न्यायमंचाकडे पीएफ कार्यालयाच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. पीएफ कार्यालयाने त्यांना निवृत्ती वेतन व पीएफची रक्कम नाकारली होती. त्याचे कारण देताना त्यांनी कंपनीने पीएफसाठीच्या तुमच्या रकमेचा हिस्सा पीएफ कार्यालयाकडे दाखल केल्याचे रिटर्न्स दाखल केले नाहीत, असे कळवले होते. पीएफ कार्यालयाकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांच्याकडून असेच उत्तर येत असल्याने अखेर नातू यांनी भारतीय मजदूर संघ कार्यालयाकडे धाव घेत त्यांना याबाबत सांगितले. पुणे संघटन मंत्री उमेश विश्वाद यांनी त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत जिल्हा न्यायमंचाकडे दावा दाखल केला.  त्याचा निकाल नातू यांच्या बाजूने लागला. त्या विरोधात पीएफ कार्यालयाने राज्य ग्राहक न्यायमंचाकडे अपील दाखल केले. तिथे विश्वाद यांनी नातू यांची बाजू मांडली. सुनावणीनंतर मंचाने पीएफ कार्यालयाच्या सेवेत त्रुटी असल्याचा निष्कर्ष काढला. ‘कामगारांच्या वेतनातून वजावट झालेली रक्कम भविष्य निर्वाह निधीच्या ताब्यात असूनही अर्जदारास वेळेत मिळाली नाही. हे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे निष्काळजीपणा कर्तव्यपालनातील गंभीर अपयशाचे द्योतक आहे. यामुळे पीएफ कार्यालयास १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत असल्याचे त्यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे.