मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीसाठी पार्थ पवारांच्या कंपनीकडे १० दिवस, अन्यथा कंपनी विरोधात जप्तीची कारवाई?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 12, 2025 09:51 IST2025-11-12T09:51:08+5:302025-11-12T09:51:47+5:30
मुदत उलटून गेल्यानंतर कंपनीवर जप्तीची देखील कारवाई होऊ शकते, तसेच जेवढे मुद्रांक शुल्क बुडविले आहे, तेवढ्या रकमेवर दरमहा एक टक्का व्याज लागते

मुद्रांक शुल्काच्या वसुलीसाठी पार्थ पवारांच्या कंपनीकडे १० दिवस, अन्यथा कंपनी विरोधात जप्तीची कारवाई?
पुणे: मुंढवा येथील जमीन खरेदी प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला वसुलीसाठी १५ दिवसांची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या नोटिशीला कंपनीकडून अद्याप प्रतिसाद देण्यात आलेला नसला तरी मुदतीच्या आत निर्णय घ्यावा लागणार आहे. अन्यथा कंपनीच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान खरेदीखत रद्द करण्याबाबत विचारणा झाली असली तरी प्रत्यक्षात मंगळवारपर्यंत (दि.११) त्यादृष्टीने कंपनीने कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती. त्यामुळे खरेदीखत केव्हा रद्द होईल आणि त्यासाठीचे ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क कोणत्या खात्यावरून जमा होईल, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.
मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या अपहार प्रकरणात कंपनीच्या प्रतिनिधींनी दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत रद्द करण्याबाबत शुक्रवारी चौकशी केली होती. त्यावर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या कंपनीला नोटीस बजावून पहिल्या खरेदीखतापोटी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये, तर रद्द करारनामा करण्यासाठी सात टक्के म्हणजे २१ कोटी रुपये असे एकूण ४२ कोटी रुपये भरावेत, असे कंपनीला कळविले आहे. नोटीस देऊन आता पाच दिवस उलटले आहेत. मात्र, कंपनीकडून अद्याप खरेदीखत रद्द करण्याबाबत मंगळवारपर्यंत कार्यवाही झालेली नाही.
नोटिशीनंतर पंधरा दिवसांच्या आत खरेदीखत रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या मुदतीत कंपनीला नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागासमोर बाजू मांडावी लागणार आहे. ती मांडल्यानंतर प्रशासनाकडून त्या खुलाशावर कायदेशीर बाबींचा विचार करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर दस्तनोंदणी रद्द होऊ शकते. जर कंपनीने मुदतीत विभागाकडे बाजू मांडली नाही, तर विभागाकडून मुद्रांक शुल्क चुकविल्याप्रकरणी कंपनी विरोधात जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने या प्रकरणात अमेडिया एंटरप्राईझेस कंपनीला नोटिशीद्वारे पंधरा दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत कंपनीला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मुदत उलटून गेल्यानंतर त्यांच्यावर जप्तीची देखील कारवाई होऊ शकते. तसेच जेवढे मुद्रांक शुल्क बुडविले आहे, तेवढ्या रकमेवर दरमहा एक टक्का व्याज लागते. - श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ जोशी फाउंडेशन