मुठे समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचा उल्लेखच नाही; सरकारने महसूल बुडविल्याचा ठपका

दिग्विजय पाटील यांनी पाच टक्के मुद्रांक, एक टक्के स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्के मेट्रो कर, असा सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड भरणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे

पुणे : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मुठे समितीचा अहवाल मंगळवारी (दि. १८) नोंदणी महानिरीक्षकांना सादर झाला. या दस्तनोंदणी वेळी अनेक अनियमितता आढळून आल्या. खरेदी खतावेळी मुद्रांक शुल्क सवलत घेताना इरादा पत्रासोबत जिल्हा उद्योग केंद्राचे पात्रता प्रमाणपत्र जोडलेले नव्हते. तरीही दस्त नोंदणी केल्याने त्यातून सरकारचा महसूल बुडविल्याचा ठपका मुठे समितीने ठेवला आहे. तसेच या जमिनीची मालकी सरकारचीच आहे, यावर समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, या अहवालात पार्थ पवार यांचा कुठलाही उल्लेख करण्यात आला नाही.

या प्रकरणात दस्तनोंदणी करताना दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याने कागदपत्रांबाबत खातरजमा केली नसल्याचे दिसून आले. दस्त नोंदणी करताना अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने तेजवानी यांना २००६ ते २००८ या काळातील दिलेल्या विविध ८९ कुलमुखत्यारपत्राच्या प्रती जोडलेल्या आहेत. त्यापैकी ३४ कुलमुखत्यारपत्रे ही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविली आहेत. उर्वरित कुलमुखत्यारपत्र नोटराइज्ड केली आहेत. ३४ कुलमुखत्यापत्रे कोणत्याही मोबदल्याचा उल्लेख न करता दिलेली दिसून येत आहेत. ५५ कुलमुखत्यारपत्रकांमध्ये बहुतांश कुलमुखत्यारपत्रके ही विकसन करारावर आधारित आहेत. त्यावरून ५५ कुलमुखत्यारपत्रे योग्य मुद्रांकित नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले आहे.

व्यक्तिगत पद्धतीने दस्त नोंदविला 

८९ कुलमुखत्यापत्रे पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सतर्फे शीतल तेजवानी यांना २००६ ते २००८ या काळात देण्यात आली आहेत. मात्र, अशोक गायकवाड आणि इतर २७१ यांच्या वतीने कुलमुखत्याधारक म्हणून पॅरामाउंट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सतर्फे शीतल तेजवानी असा उल्लेख करण्याऐवजी त्यांनी शीतल तेजवानी या नावाने दस्त नोंदविल्याचे समोर आले आहे. व्यक्तिगत अधिकारात कुलमुखत्यारपत्र दिले नसतानाही तेजवानी यांनी ते व्यक्तिगत पद्धतीने दस्त नोंदविला. हीच बाब दुय्यम निबंधकाने तपासले नसल्याचे दिसून आले आहे. दुय्यम निबंधकांनी दस्तामध्ये मुद्रांक शुल्क माफी असल्याचे निदर्शनास येऊनही मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तपासणीस पाठविणे आवश्यक होते. मात्र, त्यांनी तसे केले नसल्याचे आढळले आहे.

परस्पर दस्त नोंदविले 

मुद्रांक शुल्क माफी मिळाल्याने उर्वरित दोन टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित होते. त्याबाबत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस देऊन पाच कोटी ८९ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याबाबत म्हणणे मांडण्याची सूचना केली होती. मात्र, त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. मुदतीत म्हणणे सादर करण्यात आले नाही. म्हणणे सादर केले असते तर त्यावर निर्णय घेणे शक्य झाले असते. याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. त्या प्रकरणावर अंतिम निर्णय झाला नाही. अभिनिर्णयाची कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर परस्पर दस्त नोंदविल्याचे दिसून आले आहे.

दंड भरणे आवश्यक 

खरेदीखत झाल्यानंतर दस्ताबाबत कमी पडलेले मुद्रांक २० कोटी ९९ लाख रुपयांची रक्कम भरण्याची दिग्विजय पाटील यांना नोटीस दिली आहे. पुन्हा हा व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासंदर्भात डेटा सेंटर उभारण्याचे प्रयोजन रद्द झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे पाच टक्के मुद्रांक, एक टक्के स्थानिक संस्था कर आणि एक टक्के मेट्रो कर, असा सात टक्के मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंड भरणे आवश्यक असल्याचे समितीचे मत झाले आहे.