अधिकाऱ्यांनी पूना क्लबला नमविले; पण जनतेला फसविले!

कायद्याचाच आधार घेऊन पूना क्लबला जागेची खिरापत देताना, शासकीय अधिकाऱ्यांनी पूना क्लबला नमविले. जिल्हाधिकारी शिफारस करतील त्या १५ अधिकाऱ्यांना

पुणे : कायद्याचाच आधार घेऊन पूना क्लबला जागेची खिरापत देताना, शासकीय अधिकाऱ्यांनी पूना क्लबला नमविले. जिल्हाधिकारी शिफारस करतील त्या १५ अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्यास क्लबने तयारी दर्शविली आहे; मात्र यामध्ये तब्बल १३०० कोटी रुपयांची जागा केवळ ७६ हजार रुपयांच्या भाडेकराराने देऊन जनतेची फसवणूक झाली आहे, त्याचे काय? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. क्लबने मेंबरशिप मान्य केल्याने या प्रश्नावर पडदा पाडला जाणार की प्राथमिक चौकशीतील शर्तभंग ‘सखोल’ चौकशीत उलगडणार, हा प्रश्न आहे. १९२७ मध्ये ब्रिटिशांनी पूना क्लबला परवानगी दिली होती; मात्र २०११ मध्ये मुदतवाढ देताना शासकीय मालकीची कोट्यवधी रुपये किमतीची ही जागा परत मिळविण्याची संधी असताना, अधिकाऱ्यांनी केवळ मेंबरशिपच्या लोभाने एक अट टाकून क्लबला पुन्हा ३० वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली. या वेळीच्या अटींमध्ये ‘जिल्हाधिकारी, पुणे हे शिफारस करतील, अशा किमान १५ अधिकाऱ्यांना प्रतिवर्षी संस्थेने कायमस्वरूपी सदस्यत्व देणे बंधनकारक राहील,’ असे म्हटले.सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूना क्लब आणि अधिकारी यांचे संगनमत वर्षानुवर्षे सुरू होते. मात्र, आजीवन मेंबरशिपबाबत मतभेद झाल्याने, क्लबने विरोध सुरू केला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना अचानक जाग आली. त्यातूनच क्लबमध्ये अनियमितता असल्याचा शोध त्यांना लागला. त्यासाठी क्लबकडे तब्बल २३४ कोटी रुपयांची थकबाकी दाखवून १४ जुलै आणि ११ आॅगस्टला क्लबला अनियमिततेबाबत नोटीस पाठविण्यात आली. शासकीय दंडुक्याच्या भीतीने पूना क्लबने शेवटी १५ सप्टेंबर रोजी दर वर्षी १५ अधिकाऱ्यांना मेंबरशिप देण्याची अट मान्य केली . अधिकाऱ्यांनी पाहिली मुला-बाळांचीही सोयपदावरील अधिकाऱ्यांबरोबर त्यांच्या मुला-बाळांचीही सोय करण्यासाठी ‘ज्या सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी व येथून पुढे कायमस्वरूपी सभासदत्व दिले आहे किंवा देण्यात येणार आहे, अशा सभासदांच्या मुलांना सदस्यत्व देण्याचे अधिकार क्लबच्या कार्यकारी संचालक मंडळास राहतील. त्यासाठी १२-७-२०१३ रोजी खास आदेश काढून, क्लबने १५ अधिकाऱ्यांना आजीवन मेंबरशिप द्यावी, असा पुनर्लेख करतानाच या सदस्यांच्यात व क्लबच्या इतर सदस्यांत कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, अशी अट टाकून एका अर्थाने मुलांची मेंबरशिप राहील हेच पाहिले. क्लबने त्यांच्या मेमोरँडम आॅफ आर्टिकल्स आणि असोसिएशनमध्ये या आनुषंगिक सुधारणा कराव्यात. त्या केल्यावरच जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या भाडेपट्ट्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत, असे म्हणून क्लबचे तोंड दाबले. अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून, जमीन ताब्यात घेण्याची मागणी कवडीमोल भावात जागा भाडेपट्ट्याने देण्याविरोधात स्वयंसेवी संस्थांनी संताप व्यक्त करून, अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून ही जागा ताब्यात घेण्याची मागणी केली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनीही याबाबत मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री आणि मुख्य सचिवांना पत्र पाठविले आहे. हा प्रकार म्हणजे, संगनमताने सार्वजनिक मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न असल्याने फौजदारी गुन्हादेखील आहे. १५० एकरहून अधिक जमीन सवलतीच्या दराने यापूर्वीच भाडेपट्ट्याने दिलेली असली, तरी मूळातच हा प्रकार बेकायदा आहे. करार संपलेला असल्याने, नव्याने करार करताना निविदा काढल्याशिवाय शासन कोणत्याही खासगी संस्थेला अशा प्रकारे सवलतीच्या दराने जागा देऊ शकत नाही. अधिकाऱ्यांनी स्वत: ही जागा संस्थेकडून परत घेऊन, शासकीय कारणासाठी वापर करणे किंवा स्पर्धात्मक पद्धतीने विल्हेवाट लावून शासनाचे हित जोपासणे गरजेचे होते; परंतु त्याऐवजी आपली व भावी पिढ्यांची या क्लबच्या सदस्यपदी वर्णी लावण्याची तरतूद करण्याच्या अटीवर ही जागा एका खासगी कंपनीच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा फौजदारी गुन्हा आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या अधिकाऱ्यांनी या संस्थेचे सदस्यत्व स्वीकारले त्यांची चौकशी करून, त्यांच्यावर तसेच पूना क्लब या संस्थेवर भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्यानुसार तसेच फौजदारी कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी पत्रात केली आहे. शासनाच्या नियमानुसार पूना क्लबला पूर्वीच जागा देण्यात आली आहे. जागा देताना शासनानेच १५ अधिकाऱ्यांना सदस्यत्व देण्याची अट टाकली आहे. केवळ मनोरंजन, खेळ आणि व्यायाम या कारणासाठीच क्लबसाठी जागा वापरता येईल, असे म्हटले आहे; परंतु सध्या येथे अनेक वेगवेगळे प्रकार सुरू असून, जागा वापराच्या शर्तभंग केल्या असल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. सखोल चौकशीमध्ये क्लब दोषी आढळल्यास निश्चितच कारवाई केली जाईल. - सौरभ राव, जिल्हाधिकारी