लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : शासनाने काही नियतकालिकांच्या अनुदानात कपात केली आहे. शासकीय नियमावलीनुसार नियतकालिकांची कार्यालये सुरू ठेवण्यास परवानगी असली, तरी ती सुरू ठेवून उपयोग नाही. कारण नियतकालिके काढण्यासंबंधी महत्त्वपूर्ण असलेला मजकूर, जाहिराती, छपाई या सर्वांची साखळी काहीशी तुटली आहे. नियतकालिके टपाल कार्यालयात स्वीकारली जात असली तरी ती पुढे सरकत नाहीत, अशा असंख्य अडचणींचा सामना नियतकालिकांना करावा लागत आहे. मग अंक काढून ते वाया का घालवायचे? अशी भूमिका घेत पुढील दोन महिने तरी अंक न काढण्याचा निर्णय जवळपास शंभरहून अधिक नियतकालिकांनी घेतला आहे.
नियतकालिकांचा वाचकवर्ग कमी असल्याने विक्रीतून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यातील काही नियतकालिकांना शासकीय अनुदान मिळते. त्यात मराठी विज्ञान परिषद पत्रिका, मिळून साऱ्याजणी, पुरुष उवाच, पालकनीती परिवार, पुरोगामी सत्यशोधक, बालविकास, ज्ञानमोचक (त्रैमासिक), वयम, छात्र प्रबोधन आदी विविध नियतकालिकांचा समावेश आहे. या साधारण ३५ ते ४० नियतकालिकांना शासनाकडून ३५ ते ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. खर्च अधिक, वर्गणीदार कमी आणि इतर अनेक आर्थिक समस्यांवर मात करीत ही नियतकालिके तग धरून आहेत. मात्र, गतवर्षीची टाळेबंदी आणि आता लागू झालेले कडक निर्बंध यामुळे नियतकालिकांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे अखिल भारतीय नियतकालिक संघटनेकडून सांगण्यात आले आहे.
-------------------
ज्यांना कुणी जाहिराती फारशा देत नाही; पण समाजासाठी जी नियतकालिके आवश्यक असतात. अशा काही निवडक नियतकालिकांनाच शासनाकडून अनुदान मिळते. अन्य नियतकालिके, पाक्षिके, मासिके, साप्ताहिके आहेत, त्यांना कधीच अनुदान मिळत नाही. अशा स्थितीतील नियतकालिकांना गेल्या वर्षी टाळेबंदीचा मोठा फटका बसला. आता पुन्हा हीच स्थिती आहे. सध्या टपाल खात्याकडून अंक स्वीकारले जात असले तरी ते पुढे सरकत नाही. त्यामुळे शंभरहून अधिक नियतकालिकांनी टपाल खात्याला पत्र दिले आहे की, पुढील दोन महिने आम्ही अंक काढू शकत नाही.
सध्या टपाल खात्याला मर्यादा आहेत. ५० टक्के मनुष्यबळात काम करावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांचाही दोष नाही. कारण नियतकालिकांना त्यांच्या दृष्टीने शेवटचे प्राधान्य आहे. माझे स्वत:चे चार अंक निघतात. पण तीन अंकाबद्दल बोलू शकतो की ५० टक्के अंक पण वर्गणीदारांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. जे साधारण १ ते ७ एप्रिल दरम्यान टाकले आहेत. आम्ही दिल्लीच्या टपाल खात्याला ३१ जुलैपर्यंत अंक न टाकणे, अंक टाकला तरी तारखा बदलणे याची परवानगी मागितली आहे. त्यासंबंधी केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर, रवीशंकर प्रसाद यांना मेल पाठविला आहे.
- भालचंद्र कुलकर्णी, सरचिटणीस, अखिल भारतीय नियतकालिक संघटना
---------------------------
नियतकालिकांची नोंदणी
भारत- दीड लाख
मराठी नियतकालिके- २० हजार
(प्रत्यक्ष सुरू असलेली आणि दैनिके सोडून साधारणपणे २ हजार)
प्रत्यक्ष सुरू असलेली नियतकालिके ४०० ते ४५० दरम्यान
--------------------------------------------------------------
राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाकडून आम्हाला वर्षाला ४० हजार रुपये अनुदान मिळते. शासनाने अनुदानात कपात केली असली तरी आम्ही स्वखर्चामधून अंक काढत आहोत. त्यात कुठेही खंड पडू दिलेला नाही. सध्या नियतकालिकांची कार्यालये आणि छपाईला परवानगी आहे. त्यामुळे अंक काढण्यास अडचण येत नाही.
-गीताली वि. म, संपादिका, मिळून साऱ्याजणी
---------------------- -