न्यायालय परिसरातच'फिजिकल डिस्टन्स' चे होत नाही पालन ; कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका

शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात आरोपींसह पोलीस व वकील वर्गाकडून फिजिकल डिस्टसिंगचे उल्लंघन

ठळक मुद्देकोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या कामकाजात बदल लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यांत शिथिलता दिल्यानंतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ

पुणे : न्यायालयात फिजिकल डिस्टन्स ठेवणे अवघड होत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे मात्र कोरोनाचा संसर्ग होण्याचा धोका वाढला आहे. न्यायालय प्रशासन आणि बार असोसिएशनने नागरिकांना विनाकारण न्यायालयात येऊ नये असे आवाहन केले आहे. परंतु नागरिक त्या सुचनाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. विशेष म्हणजे शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात आरोपींसह पोलीस व वकील वर्गाकडून फिजिकल डिस्टसिंगचे उल्लंघन होत आहे. 
एकत्र येऊन गप्पा मारणे, मास्कचा वापर न करणे, विनाकारण गर्दी करणे, फिरणे, बोलताना मास्क काढणे तसेच ठराविक अंतर न पाळत कोर्ट रुमबाहेर गर्दीने उभे राहिल्याचे चित्र गुरूवारी दिसून आले. गुन्ह्यात आरोपीला अटक केल्यानंतर 24 तासांत न्यायालयात हजर करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरू रहावे तसेच कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या कामकाजात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेतच न्यायालयाचे काम सुरू आहे. यावेळी फक्त महत्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू आहे. लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्यांत शिथिलता दिल्यानंतर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याने मोठ्या प्रमाणात आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यासह जामीनासाठीही वकिलांची वर्दळ सुरू होती. मात्र, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांचे एक कोर्ट सुरू असल्याने त्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली होती. न्यायालयातील नवीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर कोर्टरूमध्ये झालेल्या गर्दीतून वाट काढत न्यायालयीन कर्मचार्‍यांना काम करावे लागत होते. 
सरकारी वकील व कर्मचार्‍यांना अनेकदा सांगूनही अनेकांकडून ठराविक अंतराचे पालन होताना दिसून आले नाही. न्यायालयात होत असलेल्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी नुकतेच परिपत्रक काढून पक्षकारांना प्रवेश देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच, जामीनाच्या आदेशानंतर फक्त एकाच जामीनदाराला न्यायालयाच्या आवारात प्रवेश तसेच ज्या वकीलांचे काम नाही त्यांनी कोर्टात जाऊ नये आणि पक्षकारांना आत सोडण्यासाठी कोणीही आग्रह करू असा आदेश दिला होता. मात्र, सध्यस्थितीत न्यायालयीन कामकाजासाठी प्रवेश मिळालेल्यांकडून नियमांकडे देखील दुर्लक्ष केले जात आहे.