लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजगुरुनगर : गेल्या दोन महिन्यांपासून खेड तालुक्याचे राजकारण ढवळून काढणारा, खेड तालुका पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्यावरील अविश्वास ठराव उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्दबातल ठरविला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. कासावाला आणि एम. जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
शिवसेनेचे खेड पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात ३१ मे रोजी अविश्वास ठराव ११ विरुद्ध ३ मतांनी मंजूर झाला होता. याबाबत भगवान पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य अमोल पवार व ज्योती अरगडे यांनी आव्हान याचिका दाखल केली आहे. १० जून रोजी झालेल्या सुनावणीत, खेडच्या नवीन सभापती निवडीस २५ जूनपर्यंत स्थगिती दिल्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पुढील काही तारखा पडल्या, पण न्यायालयाचे कामकाज झाले नाही. शेवटी मंगळवारी (दि २७ ) न्यायाधीश एस. कासावाला आणि मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने अविश्वास ठरावावर पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रसाद दाणी, विवेक साळुंके आणि रोहन होगले यांनी कामकाज पाहिले. सभापती पोखरकर यांच्यावर २४ मे रोजी, शिवसेनेच्याच सहा सदस्यांनी बंड करीत अविश्वास ठराव दाखल केला होता. त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ४ आणि भाजपच्या एकमेव सदस्य, विद्यमान उपसभापती चांगदेव शिवेकर यांनी पाठिंबा दिला. त्यानंतर ठरावाचे समर्थक सदस्य सहलीला गेले होते. दरम्यान ते पुण्याजवळ ज्या रिसॉर्टवर थांबले होते. त्याची माहिती पोखरकर व समर्थकांना मिळाली. त्यानुसार पोखरकर समर्थकांसह त्याठिकाणी गेले व त्यांनी राडा केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक झाली होती. ते अजूनही अटकेत आहेत. तसेच तेव्हापासून राजकीय सहलीवर गेलेले बहुसंख्य सदस्यही अजूनही सहलीवरच आहेत. सभापती पोखरकर यांनी विरोधातील सदस्य एकत्रित पणे सहलीला गेल्यावर ते मुक्कामी असलेल्या हॉटेलमध्ये जाऊन मारहाण केली. तसेच यावेळी गोळीबार, विनयभंग केल्याचा आरोप झाला होता. त्यावरून पोखरकर व अन्य २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटकही करण्यात आली होती. याप्रकरावरून तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. सदस्यांवर झालेल्या हल्ल्यात आढळराव पाटील हे सूत्रधार असुन त्यांच्या विरोधात खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी मोहिते पाटील यांनी केली होती. तर शिवसेनेच्या सदस्यांवर राष्ट्रवादीचे आमदार मोहिते पाटील यांनी दबाव आणून हे प्रकरण घडविले असा आरोप आढळराव पाटील व नंतर खासदार संजय राऊत यांनी केला होता. सेनेची सत्ता असतांना तालुक्यात होत असलेली पक्षाची नाचक्की वरिष्ठ स्तरापर्यंत पोहचली. पक्षाला भविष्यात मोठे नुकसान पोहचेल या शक्यतेने तालुक्यात खासदार संजय राऊत यांनी बेधडक वक्तव्ये करून राज्यात सत्तेत असलेल्या महाआघाडी सरकारच्या घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आव्हान दिले होते.
चौकट
शिवसेनेच्याच आठपैकी सहा सदस्यांनी बंडखोरी केल्याने, पोखरकरांवरील अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. शिवसेनेचे बहुमत असतानादेखील, शिवसेनेच्याच सभापतींवर अविश्वास ठराव मंजूर झाल्याने शिवसेना चिडली होती. अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या, शिवसेनेच्या ६ सदस्यांना पक्षविरोधी कारवाई केल्याबद्दल, अपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ९ जून रोजी दाखल केलेला आहे. त्याच्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. या सहा सदस्यांपैकी एक सदस्य मच्छिंद्र गावडे शिवसेनेच्या गोटात परतले आहेत. आता पुन्हा अविश्वास ठरावावर मतदान होताना काय घडणार, याबाबत उत्कंठा आहे.