राज्यात नवी संच मान्यता सरकारी शाळांच्या मुळावर ? राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरले

राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये या संचमान्यतेच्या विरोधात प्रचंड संताप व्यक्त

बारामती - राज्य शासनाच्या संचमान्यतेच्या नव्या शासन निर्णयामुळे राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत.ही संच मान्यता तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने केल्याची माहिती राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांनी दिली.

 राज्य शासनाने संचमान्यतेचे सुधारित धोरण १५ मार्च २०२४ रोजी प्रसिद्ध केले. या वर्षीच्या ऑनलाईन संच मान्यता शाळा लॉगिन ला उपलब्ध झालेल्या आहेत. या संचमान्यतेमुळे लहान शाळांमध्ये तिसऱ्या शिक्षकाच्या मंजुरीसाठी पूर्वीची ६१ पटाची आहे. ७६ पर्यंत वाढवलेली आहे.त्यामुळे लहान शाळांना तिसरा शिक्षक नव्याने मंजूर होण्याचा मार्ग जवळपास बंद झालेला आहे. २१० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळांवर पुढील प्रत्येक शिक्षकासाठी ३० ऐवजी ४० विध्यार्थी संख्येची अट ठेवलेली आहे.

राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये या संचमान्यतेच्या विरोधात प्रचंड संताप व्यक्त होत असून संच मान्यतेच्या शासन निर्णयाला शिक्षक संघाचा कडाडून विरोध आहे.पुढील निर्णयाबाबत संघाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची बैठक सांगली बँकेच्या सभागृहात आयोजित केली होती. शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस संघटनेचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. नव्या संच मान्यतेस विरोधाचा ठराव यावेळी झाला, राज्यस्तरावर अर्ज विनंती याद्वारे ही संच मान्यता रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

समाजशास्त्र पदवीधर यामध्ये हद्दपार होणार आहेत.संचमान्यतेतील भाषावार रचनेमुळे बहुतांश समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांना जिल्हाभरात रिक्त जागा नसल्याचे चित्र आहे, यामध्ये अनेक सेवाजेष्ठ शिक्षकांचा समावेश आहे. प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे म्हणाले, संचमान्यतेचा नवा शासन निर्णय ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांचे कंबरडे मोडणारा आहे, शिक्षणासारख्या पायाभूत व्यवस्थेमध्ये कर्मचारी कपातीचे दूरगामी परिणाम होतील, शासनाने संचमान्यता जुन्या पद्धतीनेच करावी अन्यथा आंदोलनाशियाय पर्याय नसल्याचा इशारा मारणे यांनी दिला आहे.

आधार सक्ती नको...

या वर्षीची संचमान्यता प्रत्यक्ष विद्यार्थी संख्येऐवजी आधार व्हॅलिड संख्येवर केले असल्याने अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या पुरेशी असूनही आधार कार्ड अपडेट नसल्याने शिक्षक अतिरिक्त ठरवले आहेत, प्रत्यक्ष विध्यार्थी संख्येची पडताळणी करून शिक्षक संख्या ठरविण्याची संघटनेची मागणी आहे.

६ ते ८ विना शिक्षकांचे वर्ग भरणार ?

६ वी ते ८ वी या वर्गांसाठी २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळांना एकही शिक्षक मंजूर केलेला नाही. यामुळे या वर्गाना कोण शिकवणार असा प्रश्न तयार झाला आहे.पर्यायाने मुलांना अन्य गावात शिक्षणासाठी जावे लागण्याची भीती आहे.