नीरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अखेर मंजुरी; बारामती-पुरंदरमधील ३३ गावांच्या जिरायती शेतीला दिलासा 

- अर्थसंकल्पात १००० कोटींची तरतूद

बारामती : राज्याच्या सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात नीरा-कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे १००० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त जिरायती भागातील शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिरायती भागातून ‘दुष्काळी’ हा शब्दच पुसून टाकण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांच्या पुढाकारातूनच या योजनेला अंतिम स्वरूप मिळाले होते आणि आता अर्थसंकल्पात त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

जिरायती भागातील पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी अजित पवार यांनी विविध कार्यक्रमांतून या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत नीरा नदीतील पाणी कर्हा नदीत आणले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे जनाई-शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनांच्या मधील जिरायती पट्टा सिंचनाखाली येणार आहे.

या योजनेद्वारे नीरा नदीतून सुमारे अडीच टीएमसी पाणी उचलून मोठ्या वीजपंपांच्या सहाय्याने सात फूट व्यासाच्या पाइपलाइनद्वारे दोन टप्प्यांत कर्हा नदीत सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे बारामती तालुक्यातील सुमारे ३३ गावांतील जिरायती शेतीला पाणी मिळणार असून, सुमारे ४५ हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

जनाई, शिरसाई आणि पुरंदर उपसा सिंचन योजनांमुळे तालुक्यातील मोठा भाग आधीच ओलीताखाली आला आहे. मात्र मोरगाव, बाबुर्डी, शेरेचीवाडी, काहाटी, जळगाव क. प., अंजनगाव तसेच चौधरवाडी, वाकीपासून ढाकाळे आणि भिलारवाडीपर्यंतच्या गावांना या प्रकल्पामुळे मोठा लाभ होणार आहे. पावसाळ्यात नीरा नदीतून मोठ्या प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी वापरात आणल्याने या भागातील शेतीला नवे जीवन मिळणार आहे.

पाणीप्रश्नावरचे राजकारण थांबणार?

बारामतीतील प्रत्येक निवडणुकीत जिरायती भागातील पाणीप्रश्न हा प्रमुख राजकीय मुद्दा राहिला आहे. या प्रश्नावरून विरोधकांकडून नेहमीच टीका केली जात होती. यावर उपाय म्हणून अजित पवार यांनी जनाई-शिरसाई योजनेसाठी बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी आणण्यासाठी सुमारे ४५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यानंतर नीरा-कर्हा नदीजोड प्रकल्पालाही त्यांनी गती दिली. त्यांच्या पश्चात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष दिल्याने ‘अजितदादां’चा शब्द अखेर खरा ठरला असून, बारामतीकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.