नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्न पुन्हा पेटणार : आंदोलनाचा इशारा

नीरा-देवघर धरणात २१ गावे बाधित झाली आहेत.

ठळक मुद्देआंदोलनाचा इशारा : वीस वर्षांपासून मागण्या प्रलंबित; दोनशे खातेदारांचे प्रस्तावही रखडलेलेनीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे २०० खातेदारांचे प्रस्ताव अद्याप नाही मंजूर

भोर : नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या गेल्या २० वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्या पूर्ण  व्हाव्यात, यासाठी ५ ऑगस्टपासून आंदोलन करण्याचा इशारा नीरा-देवघर धरणग्रस्त पुर्नवसन विकास शेतकरी संघटनेने दिला आहे. याबाबतचे निवेदनही संघटनेचे अध्यक्ष बाळासो मालुसरे व सचिव नथू दिघे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की,   देवघर गावाला नियोजन आराखड्याप्रमाणे वाटपासाठी आज शिल्लक क्षेत्र नसून येथील क्षेत्र साळव गावातील खातेदारांना आराखडाबाह्य जमीन वाटप केले आहे, त्याची चौकशी करावी. उपभूमी अभिलेख, खंडाळा हे नकाशाची नक्कल देत नसून ते टाळाटाळ करतात, फलटण तहसीलदार यांनी खंडाळा तालुक्यातील गावनिहाय लेखी माहिती १५ दिवसांत द्यावी. प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी मिळाल्या नाहीत. त्यांनी त्वरित कार्यकारी अभियंता नीरा-देवघर भाटघर यांच्याकडून उदरनिर्वाह भत्ता द्यावा. नीरा-देवघर धरणात २१ गावे बाधित झाली आहेत. त्यामधील  खातेदारांचे पुनर्वसन करावे. फलटण तालुक्यातील कोळकी येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी असणारी जमीन क्षेत्राची नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्तांनाच वाटप करावी. माझेरी येथील कार्यकारी अभियंता नीरा-देवघर यांचे नावे असणारी जमीन मिळकत शिवाजी कवडे व वैभव कवडे हे अतिक्रमण करून वहिवाटत आहेत. या जमिनीत रस्ते, तलाव व बंगले आहेत याची चौकशी करावी. प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात यावे अशा विविध मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्तांचे ५ ऑगस्टला तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. निवेदनाच्या प्रती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार संग्राम थोपटे, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन यांना देण्यात आल्या आहेत. 
या मागण्यांसाठी गल्या वीस वर्षांमध्ये अनेकवेळा प्रकल्पग्रस्तांनी निवेदन दिले शिवाय आंदोलनही केले. मात्र, शासनाने पोकळ आश्वासनांशिवाय काहीच दिले नाही. 
...
या आहेत प्रमुख मागण्या
नीरा-देवघर प्रकल्पग्रस्तांचे २०० खातेदारांचे प्रस्ताव अद्याप मंजूर नाही. उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन यांनी खातेदारांचा जाब-जबाब आठ दिवसांत उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन सातारा यांच्याकडे सोपवावा, प्रकल्पग्रस्तांना लागणारे सर्व भूसंपादन व ६५ टक्के दाखले शेतकऱ्यांकडे नसतील, तर भूसंपादन क्र. १७ व ३ यांनी द्यावे, जमिनीचे बदली प्रस्ताव केले जात नाहीत ते करावे.
.........