जलयुक्तमध्ये आणखी २00 गावे

जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील २00 गावांची निवड करण्यात आली होती. येथे झालेली कामे पाहून आमचे गावही यात असावे, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे

पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील २00 गावांची निवड करण्यात आली होती. येथे झालेली कामे पाहून आमचे गावही यात असावे, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे. या वर्षी आणखी या योजनेसाठी आॅक्टोबरमध्ये २00 गावांची निवड केली जाणार असून, निकषात बसणाऱ्या गावांनी प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन आज जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी केले.जिल्हा परिषदेत खासदार शिवाजी आढळराव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता समितीची बैठक झाली. या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरील आवाहन केले. पाण्याच्या वैयक्तिक योजना करण्यापेक्षा जलशिवारमध्ये जास्तीत जास्त गावे समाविष्ट करून गावातील पाण्याचा सार्वजनिक प्रश्न सोडवा, असे आवाहनही केले.बैठकीत राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना व विषयांचा आढावा घेण्यात आला. यात एकात्मिक पाणलोट कार्यक्रमाचा आढावा झाल्यानंतर आढळराव-पाटील यांनी आज पाण्याची जास्त गरज आहे. हे लक्षात घेऊन पाणलोट विकास अंतर्र्गत योजना जलयुक्तअंतर्र्गत राबवून पाण्याची टंचाई दूर करा, अशा सूचना दिल्या. या कामाचेही आता आॅडिट होणार असून, याची सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या वेळी जिल्ह्यातील ७/१२ संगणकीकरण योजनेचाही आढावा घेण्यात आला. यात भोर व मुळशी तालुक्यात ही योजना यशस्वी झाली असून, इतर तालुक्यांतील नोंदीचे कामही संपत आले असल्याचे अधिकारी रामदास जगताप यांनी सांगितले. यात काही तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. त्यासाठी नवीन ‘व्हर्जन’ उपलब्ध केले असून, आता ही योजना सुरळीत सुरू असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. मुळशीचे सभापती यांनी मात्र यात अनेक अडचणी येत असल्याचे सांगत या आॅनलाईन नोंदीमुळे इतर हक्काची नावे आली नाहीत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवरही पूर्वीच्या शेतकऱ्यांची नावे आल्याचे लक्षात आणून दिले. त्यावर जगताप यांनी तसे झाले असल्यास इतर हक्कात जिल्हा परिषदेचे नाव घेण्याच्या सूचना देऊ, असे सांगितले. यावर मुख्यधिकाऱ्यांनी बीडीओंना सूचना करून शासकीय मालकीच्या जागांचे ७/१२ काढून घ्या व असे काही घडले आहे का, याची माहिती तत्काळ द्या, अशा सूचना केल्या. सिंचन विहिरींच्या बाबतीत सदस्यांनी २0१३ साली झालेल्या सव्हेक्षणावर आक्षेप घेत भूजल सर्व्हेक्षण पुन्हा करण्याची मागणी केली. मात्र, जानेवारी २0१६ मध्ये ते होणार असल्याचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी जेथे पाणी उपलब्ध आहे तेथेच विहीर घेण्यास सरकार परवानगी देते. त्यामुळे जी गावे सेफझोनमध्ये येतात त्या गावांचे प्रस्ताव द्या, असे सांगितले. भूजलसर्व्हेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून चर्चा करू, असेही या वेळी सांगण्यात आले.इंदिरा आवास योजनेचा आढावा जिल्हा ग्रामीण विकास प्रकल्पाचे संचालक दिनेश डोके यांनी घेतला. यात जागा नसल्याने जिल्ह्यात सुमारे १८ हजार लाभार्थींनी घरकुल बांधता येत नसल्याचे निदर्शनास आणले. यावर आढळराव -पाटील यांनी आता जागेसाठी राज्याचे ५० हजार व केंद्राचे २0 असे ७0 हजार देण्याचा प्रस्ताव आहे. तो लवकरच मंजूर होणार असून, त्यामुळे जागेअभावी वंचित लाभार्थींना याचा फायदा होवून ही समस्या सुटेल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)या वेळी आढळराव-पाटील यांनी आंबेगावचे सभापती व बीडोओ आले आहेत का, असे विचारले. मात्र, ते उपस्थित नव्हते. यावर आढळराव यांनी मी गेल्या आठ वर्षे या समितीचा अध्यक्ष आहे. मात्र, प्रत्येक बैैठकीला ते गैरहजर असतात. यावर मुख्याधिकाऱ्यांनी हा विषय सावरता घेत मला तसे कळविले असल्याचे सांगितले. मग आढळराव यांनी मला आपण हे का कळविले नाही, असा सवाल केला.जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये २00 पैकी ४७ गावे जलयुक्त झाल्याचे जिल्हा प्रशासनाने जाहिर केले आहे. १५ आॅगस्ट रोजी या गावांमध्ये झालेल्या ग्रामसभांत ही गावे जलयुक्त झाल्याचे ठराव करण्यात आले आहेत.