पुणे : महापालिकेच्या भांडार विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाचे कापड, साड्या नऊ वर्षांपासून, तर इकोचिप पावडर दोन वर्षांपासून पडून असल्याचे समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या उपायुक्तपदावरील अधिकाऱ्यांसह एकूण २१ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत.
भांडार विभागाने २०१५ मध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी ७५ लाख रुपयांचे गणवेशाचे कापड, ६९.७१ लाखांच्या साड्या खरेदी केल्या. त्याचे पैसे ठेकेदाराला दिले; पण गेल्या नऊ वर्षांत एकाही कर्मचाऱ्याला गणवेशाचे कापड, साड्या दिलेल्या नाहीत. हे साहित्य वडगाव बुद्रुक येथील सावित्रीबाई फुले अभ्यासिकेत पडून होते. तसेच घनकचरा विभागाच्या मागणीनुसार भांडार विभागाने ५० लाख रुपये खर्च करून ऑगस्ट २०२३ मध्ये २० हजार किलो सिटी वेस्ट ट्रीटमेंट पावडर, ४ हजार लिटर लिक्विड बायोकॅटॅलिस्ट इकोचिपची खरेदी केली होती. याचा वापर न झाल्याने या पावडरचा व लिक्विडमधील रासायनिक घटक कमी झाल्याने त्याचा उपयोग शून्य झाला.
हा प्रकार मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस हेमंत संभुस यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये उजेडात आणला होता. भांडार विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व लेखा व वित्त विभाग यांनी केवळ ठेकेदारांची बिले काढण्यात धन्यता मानल्याने महापालिकेचे २ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप संभुस यांनी केला होता. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल करावी, अशी मागणी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची चौकशी समिती नियुक्त केली होती.
या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून यामध्ये दोषी ठरलेल्या २० अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये भांडार विभागात यापूर्वी काम केलेल्या आणि सध्या इतर विभागांमध्ये वरच्या पदावर कार्यरत असलेल्या तत्कालीन भांडार विभागाचे उपायुक्त, अधीक्षक अभियंता, उपअधीक्षक, कार्यकारी अभियंता, भांडारप्रमुख, वरिष्ठ लिपिक, दक्षता विभागाचे उपायुक्त, घनकचारा विभागाचे तत्कालीन उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभागातील अभियंता, अधीक्षक अभियंता आदींचा समावेश आहे. कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्यांमध्ये चार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
सततच्या पाठपुराव्यामुळे मध्यवर्ती भांडारगृहाच्या गैरकारभारामध्ये दोषी असलेल्या २० अधिकाऱ्यांची नावे उघड झाली आहेत. त्या सर्वांना आयुक्तांनी कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्या होत्या. त्यातील फक्त १२ जणांनी खुलासा केला असून ८ जणांनी अद्याप खुलासा केलेला नाही. खुलासा करण्याची मुदत संपली असल्याने संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. - हेमंत संभुस, प्रदेश सरचिटणीस, मनसे
Web Summary : Pune Municipal Corporation's warehouse faces scrutiny for mismanagement. Millions worth of materials remain unused, prompting notices to 20 officials, including retired staff, after an inquiry.
Web Summary : पुणे महानगरपालिका के गोदाम में कुप्रबंधन के कारण जांच शुरू। करोड़ों का सामान बेकार पड़ा, जिसके बाद 20 अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल हैं।