मेट्रोचा आज फैसला

शहरातील मेट्रो भुयारी असावी की जमिनीवरून यामुळे निर्माण झालेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

पुणे : शहरातील मेट्रो भुयारी असावी की जमिनीवरून यामुळे निर्माण झालेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शनिवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. भाजपाचे खासदार, काही आमदार व पालकमंत्री यांची याबाबत परस्परविरोधी भूमिका असून, मुख्यमंत्र्यांना यावर तोडगा काढून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावावा लागणार आहे.
पुण्यानंतर नागपूर शहराकडून आलेल्या मेट्रोच्या प्रकल्पास मान्यता मिळून त्याचे भूमिपूजनही झाले. पुणे मेट्रोचा प्रस्ताव केंद्राकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित असताना मेट्रो भुयारी व्हावी अशी मागणी स्वयंसेवी संस्थांकडून जोरदारपणे पुढे आली आहे. त्याला भाजपाचे खासदार अनिल शिरोळे, आमदार मेधा कुलकर्णी यांचा पाठिंबा आहे. महापालिकेने मंजूर करून केंद्राकडे पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार मेट्रो व्हावी अशी भूमिका पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी घेतलेली आहे.
मेट्रोसंदर्भात सविस्तर विचारविनिमय करण्यासाठी मंगळवारी दिल्लीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार हे या बैठकीला उपस्थित होते.
याबाबत माहिती देताना कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘मेट्रोचा प्रकल्प मार्गी लागण्यातील अडचणी मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडल्या जाणार आहेत. मंगळवारच्या बैठकीत केंद्राने दिलेल्या सूचनाही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील. हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.’’
पुणे मेट्रोचा एकूण प्रकल्प दहा हजार कोटी रुपयांचा आहे. केंद्र शासनाने २०१५-१६ च्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे मेट्रोसाठी १२५ कोटींची तरतूद केली आहे, तर पुणे महापालिकेकडून २५ कोटी रुपये त्यासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. राज्य शासनाचे अंदाजपत्रकही पुढील आठवड्यात सादर होणार आहे, त्यामध्ये पुणे मेट्रोला राज्य शासनाकडून किती निधी आवश्यक आहे. त्याबाबतच्या अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्या लागणार आहेत. (प्रतिनिधी)

स्वयंसेवी संस्थांना बैठकीचे निमंत्रणच नाही
४शहरातील काही स्वयंसेवी संस्थांनी मेट्रो प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करून, तो कमी खर्चात करता येणे शक्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे मेट्रो भुयारीच असावी अशी मागणी त्यांनी जोरदारपणे पुढे केली आहे.
४त्याला काही लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबाही दिला आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीला स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रणच देण्यात आले नसल्याचे उजेडात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार मेधा कुलकर्णी या मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधून स्वयंसेवी संस्थांना निमंत्रण मिळावे यासाठी प्रयत्नशील आहेत.