मेट्रोचा खर्च ६०० कोटींनी वाढणार?

शासकीय कूर्मगतीमुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च दररोज २ कोटी रुपयांनी वाढत आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून आॅगस्ट

पुणे : शासकीय कूर्मगतीमुळे पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च दररोज २ कोटी रुपयांनी वाढत आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेकडून आॅगस्ट २०१४ मध्ये सुधारित आराखडा करण्यात आला होता. मात्र, हे काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने आराखडा तयार करावा लागणार आहे. मात्र, मान्यतेसाठी झालेल्या दिरंगाईने प्रकल्पाचा खर्च गेल्या वर्षभरात तब्बल ६०० ते ७०० कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. मागील वर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर आॅगस्ट महिन्यात नागपूर मेट्रोच्या भूमिपूजनानंतर केंद्र व राज्य शासनात पुणे मेट्रोवरून राजकीय आखाडा रंगल्यानंतर आॅगस्ट २०१४ मध्ये राज्य शासनाने मेट्रोचा सुधारित खर्च आणि मेट्रोचे काम सुरू झाल्यानंतर उभारल्या जाणाऱ्या निधीवरील व्याजदाराची माहिती महापालिकेकडून मागविण्यात आली होती. ही माहिती पालिका प्रशासनाने आज तातडीने दिल्ली मेट्रो रेल कॉंर्पोरेशनच्या माध्यमातून उपलब्ध करून ती राज्य शासनास सादरही करण्यात आली. त्यानुसार, मेट्रोची सुधारित किंमत १० हजार ८७९ कोटी वाढली आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाचे नोव्हेंबर २०१४ मध्ये केंद्राच्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळ (पीआयबी) समोर सादरीकरणाची तारीखही निश्चित झाली होती. त्यांना हा प्रकल्प डिसेंबर २०१४ पर्यंत सुरू होण्याची शक्यता होती. मात्र, असे असतानाच या प्रकल्पास काही संस्थांनी, तसेच तज्ज्ञांनी मेट्रो भुयारी असावी, अशी मागणी केल्याने हे सादरीकरण थांबविण्यात आले. त्यानंतर जून २०१५ उजाडला तरी केंद्राकडे या प्रकल्पाचे सादरीकरण झालेले नाही. त्यामुळे आता केंद्राची मान्यता घेण्यासाठी पुन्हा एकदा नव्याने खर्चाचा सुधारित आराखडा तयार करावा लागणार आहे. मागील वर्षीच्या आराखड्यात प्रकल्पासाठी २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील किमती गृहीत धरण्यात आल्या होत्या. मात्र, आता २०१५-१६या वर्षीच्या किमतीचा विचार करावा लागणार आहे. भूसंपादनाचा वाढणार भार ४पुणे मेट्रोच्या दोन्ही मार्गांसाठी महापालिकेस कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनात ७५ टक्के जागा शासकीय, तर २५ टक्के खासगी आहे. मागील वर्षीच्या अहवालात, या भूसंपादनासाठी गृहीत धरण्यात आलेला खर्च जुन्या कायद्यानुसार होता, तर या वर्षी नव्याने आलेल्या भूसंपादन कायद्याने हा २५ टक्के खासगी जमिनीचा खर्चही वाढणार आहे. त्याचा समावेशही नव्या अहवालात करावा लागणार आहे. आठ हजार कोटींचा प्रकल्प पोहोचणार ११ हजार कोटींवर ३१ किलोमीटर लांबीच्या मार्गाच्या खर्चाचा अहवाल २००९ मध्ये सादर केला होता. त्यानुसार, काम वेळेत सुरू झाले असते, तर वनाज ते रामवाडी मार्गाचा खर्च २ हजार ५९३ कोटी रूपये आला असता आणि पिंपरी ते स्वारगेट या १६ किलोमीटर लांबीच्या मार्गात शिवाजीनगर ते स्वारगेट ५.१९ किलोमीटर (भुयारी मार्ग) ११.५७ किलोमीटर (जमिनीवरील मार्ग) साठी ५ हजार ६१८ कोटी रूपये होता.हा प्रकल्प २००९-१० मध्येच सुरू झाला असता, तर त्यासाठी एकूण ८ हजार दोनशे ११ कोटी रूपयांचा खर्च करावा लागला असता. मात्र, प्रकल्पास दिरंगाई होत गेल्याने तब्बल दोन ते अडीच वर्षे हा प्रकल्प मान्यतांच्या फेऱ्यांमध्येच रखडला होता. या प्रकल्पाचा खर्च आॅगस्ट २०१४ मध्ये सुधारित अहवालानुसार, १० हजार ८६९ कोटींवर पोहोचला, आता तो आणखी ६०० कोटींनी वाढण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञाच्या मते प्रकल्पास होणाऱ्या दिरंगाईमुळे दर दिवशी दोन कोटी रूपयांनी वाढत आहे.४या वाढलेल्या खर्चात नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे द्यावा लागणाऱ्या जादा मोबदल्याचाही समावेश असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे मागील वर्षी १० हजार ७६९ कोटींवर पोहोचलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता ११ हजार ४०० कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.प्रकल्पासाठीचा खर्च मागील आर्थिक वर्षापर्यंतचा प्रस्तावित होता. मात्र, त्यात आता काही बदल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यास पुन्हा नव्याने अहवाल तयार करावा लागेल. दर वर्षी प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमती बदलत असल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर मान्यता मिळविण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुधारित खर्चाचा अहवाल मागितल्यास त्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा सज्ज आहे. तशा सूचना मिळताच त्याचे काम तत्काळ पूर्ण केले जाईल.- कुणाल कुमार (महापालिका आयुक्त) तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींच्या समावेशाचे काय ? ४पुण्यातील मेट्रो भुयारी असावी की जमिनावरून यावरून वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमली होती. ४या समितीने आपला अहवाल राज्य शासनास सादर केला असून, त्यानुसार हा प्रस्ताव पुढील मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेकदा सांगितले आहे. ४त्यामुळे या तज्ज्ञाच्या अहवालानुसार,मेट्रो मार्गामध्ये काही बदल झाल्यास त्याचा प्रकल्प खर्चावर परिणाम पडणार आहे. त्यामुळे या सुधारणांचा समावेशही नवीन खर्चात करावा लागणार आहे.