राहुल शिंदे, पुणेसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने तयार केलेले पार्किंगचे नियम धुडकावून शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांकडून पार्किंगच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची लूट सुरूच आहे. विद्यापीठाने आदेश देऊनही महाविद्यालयाची जागा कंत्राटदाराला देऊन पार्किंगच्या माध्यमातून संस्थेसाठी निधी उभारण्याचा प्रकार शिक्षण संस्थाचालकांनी चालू ठेवला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून विद्यापीठ प्रशासन यात लक्ष देणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. गेल्या वर्षी ससून महाविद्यालयातील आवारात पार्किंगचे कंत्राट चालविणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कामगारांनी बी. जे. मेडिकल महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मारहाण केली होती. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या पार्किंगच्या प्रश्नाला वाचा फुटली. शहरातील शैक्षणिक संस्थाचालकांकडून महाविद्यालयांच्या मोकळ्या जागा ठेकेदारांना पार्किंग चालविण्यासाठी दिल्या जात आहेत. परंतु, विद्यार्थ्यांना ठेकेदारांकडून चुकीची वागणूक दिली जाते. तसेच पार्किंगमध्ये ठेवण्यात आलेल्या वाहनांची मोडतोड झाल्यास विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गाडीची कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जात नाही. शासनाकडून व विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांना विविध माध्यमातून अनुदान दिले जाते. परंतु, कोणते ना कोणते कारण दाखवून महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थ्यांची लूट करण्याची संधी सोडत नाही.पार्किंगच्या नावावर विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांची लूट थांबावी, अशी मागणी विविध विद्यार्थी संघटनांकडून वारंवार करण्यात येते. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने एका समितीची स्थापना केली. समितीने सर्व घटकांकडून त्यांचे मत जाणून घेतले, तसेच अभ्यासपूर्ण पद्धतीने पार्किंगबाबत नियमावली तयार केली. विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेमध्ये ही नियमावली मंजूर करण्यात आली. २०१४-१५ हे शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना पार्किंगच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठाच्या नियमावलीची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र,चालू शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून या नियमावलीप्रमाणे मासिक, सहामाही अथवा वार्षिक शुल्क आकारणी करण्यात आली नाही. महाविद्यालयांकडून नियमावलीला हरताळ फासला जात आहे. > महाविद्यालयांकडून राजकीय क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनाच पार्किंगचे कंत्राट दिले जाते. परिणामी एखाद्या गाडीची मोडतोड झाली तरी ते प्रकरण फारसे पुढे येत नाही. खरे तर महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना मोफतच पार्किंग उपलब्ध करून द्यायला हवे. शहरातील काही महाविद्यालयांकडे मोफत पार्किंगची सुविधा आहे. अन्य महाविद्यालयांनीही अंमलबजावणी करायला हवी. मात्र, विद्यापीठाच्या आदेशाचे पालन व विद्यार्थीहिताचा विचार केला जात नसेल तर संबंधित महाविद्यालयांसमोर आंदोलन केले जाईल. - अरविंद गोरे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस.> पार्किंगची नियमावली काय सांगते? विद्यापीठाच्या कला विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. अशोक चासकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पार्किंग समितीने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना ५० रुपये मासिक पास, ३०० रुपये सहामाही मास किंवा ५०० रुपयांमध्ये वार्षिक पार्किंग पासची सुविधा करून द्यावी. तसेच पासची सुविधा न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून ३ रुपये दैनंदिन शुल्क आकारावे. कार्यालयीन कामासाठी महाविद्यालयात संस्थेत येणारे विद्यापीठ व महाविद्यालयांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर सेवकांसाठी विनाशुल्क सुविधा द्यावी. महाविद्यालयास खासगी कामांसाठी भेट देणाऱ्या व्यक्तींकडून १० रुपये शुल्क आकारावे. चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी की नाही, याबाबत संस्थेने निर्णय घ्यावा.
पार्किंगचे शुल्क कशासाठी ?विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना शासनाकडून अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे निधी उभारण्यासाठी पार्किंगचे शुल्क आकारले जाते, असा कांगावा काही संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. मात्र, शहरातील काही महाविद्यालयांमध्ये दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगसाठी विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया आकारला जात नाही. त्यात एमआयटीसारख्या मोठ्या शैक्षणिक संस्थेचा समावेश आहे. त्यामुळे या संस्थांना अनुदान मिळत नसताना पार्किंग न घेणे परवडते, तर इतर संस्थांना का परवडू नये, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केला जातो.