पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी कर्ज घ्यावे लागणार, फेब्रुवारीअखेर निधी मिळणार - देवेंद्र फडणवीस

भूसंपादनासाठी ५ हजार कोटी रुपयांवरून आता ६ हजार कोटी खर्च येणार आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे

पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असणारा निधी उभारण्यासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. त्याचा सविस्तर प्रस्ताव पुढील आठवड्यात अर्थात १० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना दिले. भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदरविमानतळाची निर्मिती करावी तसेच विमानतळ परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडकोलाही निर्देश देण्यात आले आहेत.

पुरंदर विमानतळाबाबत वर्षा निवासस्थानी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारसू तसेच दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी उपस्थित होते.

पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये हे विमानतळ होणार असून यासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमिनी संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रति एकरी एक कोटी रुपयांहून अधिक दर देण्याचे ठरले असून चार पट मोबदला व दहा टक्के जमीन परतावा देण्याचे राज्य सरकारने यापूर्वीच मान्य केले आहे. गेल्या महिन्यात जमिनीचा एकरी दर तसेच परताव्यापोटी देण्यात येणारी दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन देण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या भूसंपादनासाठी जिल्हा प्रशासनाने पूर्वी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागेल, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला होता. त्यानंतर या घोषणेनंतर आता हा खर्च एक हजार कोटी रुपयांनी वाढून ६ हजार कोटी रुपये झाला आहे. यासाठी राज्य सरकारने कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाने मान्य केल्यानंतर हुडकोकडे पाठविण्यात येणार आहे.

फडणवीस म्हणाले, “भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी एमआयडीसीला हुडकोकडून कर्ज घ्यावे लागणार आहे. त्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. याबाबत मुख्य सचिवांनी संबंधितांशी चर्चा करून हा प्रस्ताव तयार करावा. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत (१० फेब्रुवारी) हा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. पुरंदर विमानतळाचा परिसर आता झपाट्याने विकसित होणार आहे. हा विकास परिसर म्हणून गणला जाणार आहे. त्याची अनियंत्रित वाढ होऊ नये यासाठी आतापासूनच नियोजन करावे. यासाठी सिडकोने पुढाकार घ्यावा. हे नियोजन नवी मुंबईसारखे असावे.”

मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर फेब्रुवारीअखेरपर्यंत हा निधी जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर पुढील आठवडाभरात शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वाटप करण्यात येऊ शकते. त्यानंतर भूसंपादन पूर्ण करण्यात येऊन एप्रिलच्या मध्यापासून विमानतळाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.