- कोंढरी गावातील शेकडो लोक तीन वर्षांपासून मृत्युच्या छायेखाली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सुषमा नेहरकर-शिंदे ,
पुणे : माळीणची पुनरावृत्ती होता होता राहिलेल्या भोर तालुक्यातील कोंढरी गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहे. कोंढरी गावातील ४० पैकी १७ कुटुंबांचे नीरा देवघर प्रकल्पा अंतर्गत सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे पुनर्वसन झाल्याने या गावांचे पुन्हा पुनर्वसन करता येणार नसल्याचा अजब निकष लावत शासनाने कोंढरी गावांचा प्रस्ताव निकाली काढल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी डाॅ. राजेश देशमुख यांनी गावाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पुन्हा एकदा सर्व वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव शासनाला सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मागील आठवड्यात जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीचा भोर, खेड, आंबेगाव, जुन्नर, मावळ, मुळशी आणि वेल्हा तालुक्यातील अनेक गावांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये भोर तालुक्यातील कोंढरी गावांचे डोंगर कडाच कोसळल्याने संपूर्ण गावाचे स्थलांतर करण्याची वेळ प्रशासनावर आले. कोंढरी गावात सलग ३ वर्षांपासून भुस्खलन होत आहे. गतवर्षी देखील संपूर्ण गावाला स्थलांतर करावे लागले होते. जिल्हा प्रशासन सलग दोन वर्ष कोंढरी गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शासनाला पाठवत आहे.पण शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसादच मिळत नाही. शासन कोंढरी गावाचे माळणी होण्याची वाट पहात आहे का असा सवाल आता गावातील बाधित लोकांनी केला आहे.
-------
नव्याने पुन्हा प्रस्ताव पाठवणार
भोर तालुक्यातील कोंढरी गावात गेले दोन वर्षे सलग जमिनीला भेगा पडल्याने भुस्खलनाचा धोका निर्माण झाला होता. तर यंदा गुरुवार- शुक्रवार झालेल्या अतिवृष्टीत गावा लगतचा डोंगर कडाच कोसळल्याने गावातील ४० कुटुंब धोक्यात सापडले होते. प्रशासनाने वेळीच खबरदारी घेऊन ३००-३५० लोकांना स्थलांतर केले. आता या गावाच्या पुनर्वसनाचा पुन्हा नव्याने शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे.
- डाॅ.राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी
-------
कोंढरी गावाची अडचण काय
भोर तालुक्यातील कोंढरी गावांतील काही लोकांची जमीन नीरा देवघर प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे. यामुळे गावातील ४० पैकी १७ कुटुंबाचे सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथे पुनर्वसन करण्यात आले. या लोकांची काही जमीन शिल्लक असल्याने फलटण येथे जाण्यास नकार दिला. परंतु आता गेल्या दोन -तीन वर्षांपासून गावाला भुस्खलन व दरड प्रवणग्रस्त गाव झाल्याने धोकादायकपण जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. यामुळेच शासनाने गावाचे तातडीन पुनर्वसन करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहे. परंतु एकाच गावांचे दोन वेळा पुनर्वसन करता येत नसल्याचे शासनाचे म्हणने आहे. आता विशेषबाब म्हणून पुनर्वसन करावे लागणार आहे.
- राजेंद्रकुमार जाधव, भोर प्रांत अधिकारी