पुणे : भारतीय जनता पक्षाने सत्ता आल्यास लोकल बॉडी टॅक्स अर्थात एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन आम्हा व्यापाऱ्यांना दिले होते. यासाठी १ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या वेळेत सरकारने एलबीटी रद्द करावा. आम्हाला या प्रश्नावर ‘एप्रिल फूल’ करू नये, अशी अपेक्षा पुणे व्यापारी महासंघाने आज ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावरून राज्य सरकारकडे व्यक्त केली.समाजातील विविध घटकांच्या समस्या शासन तसेच समाजासमोर पोहोचवून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या उद्देशाने ‘लोकमत’तर्फे ‘लोकसंवाद’ हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या अंतर्गत आज पुणे व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला भेट दिली. या वेळी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सचिव महेंद्र पितलिया, सहसचिव राजीव सुराणा, हेमंत शहा यांच्यासह जयंत शेटे, संजीव फडतरे, सचिन निवंगुणे, मनोज सारडा, मिठालाल जैन, शंकर पटेल, बक्षीसिंग तलवार हे विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर यांनी त्यांचे स्वागत केले आणि या उपक्रमामागील उद्देश सांगितला. महाव्यवस्थापक मिलन दर्डा या वेळी उपस्थित होते. व्यापार, उद्योगाकडून शासनाला कराच्या रूपात मोठे उत्पन्न मिळते. यातून अनेक विकासकामे होतात. व्यपारी हा कधीही कर भरायला नाही म्हणत नाही. मात्र, कर हा व्यवहार्य असायला हवा. अनेकदा व्यापार, उद्योगावर जाचक अटी लादल्या जातात. हा एक प्रकारचा अन्यायच आहे. या अन्यायाला वाचा फोडून ‘लोकमत’ने व्यापाऱ्यांची बाजू शासन दरबारी मांडावी, अशी अपेक्षा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मार्केट यार्डातील होलसेल व्यापारी विरुद्ध रिटेल व्यापारी या सध्या चर्चेत असलेल्या विषयावरही महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले मत मांडले.ओस्तवाल म्हणाले ‘‘मार्केटमध्ये होलसेल व्यापार करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना लायसन्स मिळाले आहे. मात्र, तेथे असे होते नाही. होलसेलच्या नावाखाली रिटेल व्यापार केला जात आहे. आमचा याला ठाम विरोध आहे. आधी मार्केटमध्ये शेतकऱ्याचा माल विक्रीसाठी यायचा. मात्र, आता गूळ आणि मिरची सोडले तर उर्वरित माल व्यापाऱ्यांचा, अशी स्थिती आहे.’’ आधीच्या राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले, अवहेलना केली. यामुळे व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन भाजपा सरकारला जाहीरपणे पाठिंबा दिला आणि सत्ताबदलात मोलाची भूमिका बजावली. पुण्यात भाजपाचे ८ आमदार आणि एक खासदार निवडून येण्यात व्यापारीवर्गाने एकत्र होऊन दिलेला पाठिंबा महत्त्वाचा ठरला. सत्तेवर आल्यास ८ दिवसांच्या आत एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. राज्यात नवे सरकार अस्तित्वात येऊन ३ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटूनही एलबीटी रद्द झालेला नाही. याबाबत विचारणा केल्यावर पाठक म्हणाले, ‘‘एलबीटी रद्द होण्यास थोडा विलंब होतोय हे खरे आहे. मात्र, शासन व्यापाऱ्यांच्या समस्या ऐकून घेतेय. हे प्रथमच घडत आहे. भाजपा आधी विरोधात होता, ते आता सत्तेत आला असला तरी प्रशासकीय व्यवस्था तीच आहे. ही व्यवस्था नवे सरकार समजून घेत आहे. प्रशासनाच्या जुन्या सवयी बदलण्यास वेळ लागतो. आम्ही व्यापारी कर भरायला तयार आहोत, पण आपली करप्रक्रिया खूप किचकट आहे. विविध कर आम्हाला भरावे लागतात. त्यासाठी कारकुनी प्रक्रिया करण्यात खूप वेळ जातो. एकच कर म्हणून घेतल्यास आमचा कारकुनी कामाचा त्रास वाचेल.’’ ४घर आणि दुकान वेगवेगळ्या ठिकाणी, अशी अवस्था बहुतेक व्यापाऱ्यांची आहे. आम्ही ज्या ठिकाणी राहतो, तिथेच आमचे मतदान आहे. दुकान ज्या भागात असते, तेथील लोकप्रतिनिधींना आमचे मत मिळणार नसल्याने ते आमच्या समस्यांकडे लक्षच देत नाहीत. कित्येक दिवस आमच्या दुकानासमोर कचरा साचून राहतो. लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधल्यास ते आमची दखलही घेत नाहीत, अशी व्यथा काही व्यापारी प्रतिनिधींनी मांडली. ४ पुण्यात ८३ व्यापारी संघटना आहेत. प्रत्येक संघटनेला समस्या आहेत. त्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी स्वतंत्र प्रयत्न न करता सर्व व्यापारी तसेच व्यापारी संघटनांनी एकत्र यायला हवे. जीवनावश्यक वस्तू वगळता इतर वस्तूंचेही मार्केट महत्त्वाचे आहे. त्यांच्याही प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ‘लोकमत’ने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. एलबीटी रद्द करायचे ठरवल्यास संभाव्य अडचणींबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला कल्पना दिली आहे. यावर आम्ही त्यांना उपायदेखील सुचवला आहे. एलबीटीच्या माध्यमातून राज्याला सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. यापैकी एकट्या मुंबईतून अर्धा हिस्सा म्हणजे सुमारे साडेसात हजार कोटी मिळतात. मुंबई वगळून राज्यातील उर्वरित महापालिकांमधून एलबीटी रद्द केल्यास शासनावर साडेसात हजार कोटींचा बोजा पडेल. तो भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. माझ्या मते, २ टक्के व्हॅट वाढवणे वा इतर उपायांपेक्षा हा पर्याय जास्त योग्य ठरेल.- पोपटलाल ओस्तवाल,अध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ.आधीच्या पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष४आधीच्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांकडे आमच्यासाठी वेळच नसायचा. त्यांनी आम्हाला कधीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. आता पालकमंत्री असलेले गिरीश बापट आम्हाला सदैव उपलब्ध असतात. आमच्या समस्या सोडवण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. फडणवीस सरकार एलबीटी १ एप्रिलच्या आधी रद्द करतील, असा विश्वास आहे. एलबीटीला पर्याय ठरवताना त्यांनी आमचे मत विचारात घ्यायला हवे.४सरकार आमच्या तुलनेत आॅनलाईन व्यापाराला जास्त चांगले वातावरण उपलब्ध करून देत आहे. त्यांच्याकडून एलबीटीदेखील आकारला जात नाही. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो. आॅनलाईन व्यापाराचा सर्वाधिक फटका मोबाईल, इलेक्ट्रिक, कॉस्मेटिक व्यापाऱ्यांना बसत आहे. या समस्येकडे आम्ही खूप आधी शासनाचे लक्ष वेधले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी मागील २ वर्षांपासून शासनाचा अभ्यास सुरूच आहे, असेही व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सुनावले. व्यापाऱ्यांच्या गरजा, त्यांच्या समस्या यावर आपल्याकडे पाहिजे तसा अभ्यास होत नाही. व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन एखादे प्रदर्शन आयोजित करायचे म्हटल्यास पुण्यात आम्हाला हक्काची जागा नाही. अशी जागा आम्हाला उपलब्ध करून देण्यात यावी.- राजीव सुराणा, सहसचिव, पुणे व्यापारी महासंघमार्केटमध्ये शेतकऱ्यांचा माल येत नसूनही मार्केट कमिटी गप्प का? कायद्यानुसार येथे शेतमालच यायला हवा. मात्र, मार्केट कमिटी ठरवेल तो माल विक्रीसाठी येतो. शेतमालाच्या नावाखाली पावडर, साबण यांची विक्री कशी काय होऊ शकते? मार्केट यार्डामध्ये काहींनी मोनोपॉली प्रस्थापित केली आहे. त्यांच्या आशीर्वादाने हे सर्व सुरू आहे. रिटेल वाढल्याने होलसेल व्यापार कमी होतोय. मार्केट कमिटी ही चराऊ कुरणे बनली आहेत. मागील १५ वर्षांपासून हेच सुरू आहे. शेतमाल आणि शेतीपूरक वस्तू यांची नेमकी व्याख्या व्हायला हवी. - सूर्यकांत पाठक, उपाध्यक्ष, पुणे व्यापारी महासंघ.