लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: घरेलू कामगार महिलांसाठी सुरू झालेले कामगार कल्याण मंडळ बंद होऊन ७ वर्षे झाली, तरी सरकार त्याची पुनर्रचना करायला तयार नाही. राज्यातील २० ते २२ लाख गरीब महिला कामगार त्यामुळे सरकारी मदतीपासून वंचित राहत आहेत.
सन २०११मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने या मंडळाची स्थापना केली. त्यांना १०० कोटी रूपये दिले. त्यातून या घरकामगार महिलांसाठी जनश्री विमा योजना, सन्मान योजना व अन्य काही चांगल्या योजना सुरू झाल्या. त्याचा राज्यातील लाखापेक्षा जास्त मोलकरणींना फायदा झाला. वय ५५ ते ६० दरम्यानच्या महिलांना १० हजार रूपये अनुदान मिळाले. पाल्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली.
सन २०१४ मध्ये सत्ताबदल झाला. युती सरकार आले. त्यांनी मंडळाची पुनर्रचनाच केली नाही. कामगार आयुक्त कार्यालयात होत असलेली नोंदणीही बंद झाली. योजनाही थांबल्या. ५ वर्षांनंतर आता महाविकास आघाडी सरकार आले. मोलकरणींच्या विविध संघटना,सामाजिक कार्यकर्ते या सरकारकडे घरेलू कामगार मंडळाच्या पुनर्रचनेची मागणी करून थकले, पण सरकार त्याची दखलच घ्यायला तयार नाही. कोरोना महामारीत सरकारने या महिलांना तटपुंजी १५०० रूपयांची मदत दिली, मात्र नोंदणीचा घोळ असल्याने ती मोजक्याच महिलांना मिळाली. सरकारला मदत करायचीच असेल तर घरेलू कामगार कल्याण मंडळ पुन्हा स्थापन करून जुन्या सर्व योजना सुरु कराव्यात, अशी मागणी विविध संघटनांकडून होत आहे.---//
सरकारचे कर्तव्यच
घर कामगार महिलांसाठी मंडळ चांगलेच होते. त्यानिमित्ताने त्यांचे संघटन होऊन एकत्रित नोंदणी होत होती. मालकांकडून वेतनाशिवाय कसलीही सुरक्षा व सुविधाही मिळत नसलेल्या घरकामगार महिलांना मदतीचा हात देणे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
मेधा थत्ते- अध्यक्ष, घरेलू कामगार संघटना.
-----//
मंडळ त्वरित सुरू व्हावे
वृद्ध महिलांना १० हजार रूपये अनुदान, शालेय मुलांना दरमहा १०० ते २०० रूपये शिष्यवृत्ती, विमा योजनेतून अपघातात मदत, आरोग्य सुविधा अशा अनेक योजना त्यावेळी राबवण्यात आल्या. ते सगळे बंद पडले. सरकारने या मंडळाची त्वरित स्थापना करावी.
सुनील शिंदे- माजी संचालक, घरेलू कामगार कल्याण मंडळ