कोरेगाव भीमा दंगली प्रकरण : आयोगाला पुन्हा मुदतवाढ

आयोगाचे कामकाज सुरुवातीला मुंबईत व नंतर पुण्यात सुरुवात झाली.

पुणे : कोरेगाव भीमा येथे २०१८ मध्ये झालेल्या दंगलीच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या चौकशी आयोगाला राज्य सरकारने पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे. आयोगाचे कामकाज अद्याप पूर्ण झालेले नसून काही साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविण्याचे काम अपूर्ण असल्याने कामकाजासाठी ३१ मेपर्यंत आणखी मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी आयोगाला २८ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.

राज्य सरकारने कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाचे कामकाज फेब्रुवारी २०१८ पासून सुरू झाले. यात कोलकाता येथील उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली तर सदस्यपदी माजी माहिती आयुक्त सुमित मलिक यांची नियुक्ती करण्यात आली. आयोगाचे कामकाज सुरुवातीला मुंबईत व नंतर पुण्यात सुरुवात झाली. तर २०२० मध्ये कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्याने कामकाज सुरू होऊ शकले नाही.

वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक अधिकारी संघटनांचे प्रतिनिधी, ग्रामस्थ यांच्या आयोगासमोर साक्षी नोंदविण्यात आल्या. आयोगाला कामकाजासाठी ३० नोव्हेंबर २०२४ ची मुदत देण्यात आली. त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी यंदाच्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली होती. मात्र, अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्ष नोंदविणे बाकी असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे आयोगाने सरकारकडे तीन महिने मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार गृहविभागाचे उपसचिव चेतन निकम यांनी तीन महिन्याची मुदतवाढ दिल्याचे आदेश जारी केले आहे. त्यानुसार येत्या ३१ मेपर्यंत कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाला मुदतवाढ दिली. सरकारने दिलेल्या मुदतीत आयोगाने कामकाज पूर्ण करून त्याचा अहवाल ३१ मेपर्यंत पाठविण्याच्या सूचनाही आदेशात दिल्या आहेत.