कोरेगाव-भीमा चौकशी आयोगाला पुन्हा सहा महिने मुदतवाढ

आयोगाला आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर केला आहे.

पुणे : कोरेगाव-भीमा (bhima koregaon) घटनेबाबत चौकशी करण्यासाठी शासनाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला आहे. या आयोगाला शासनाने ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आयोगाचे कामकाज पूर्ण करण्यास व शासनाला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी ३० जून २०२२पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे राज्याच्या गृह विभागाचे सहसचिव प्र. ग. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.

या आयोगाची ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेली मुदत संपत आहे. याआधीही शासन निर्णय संदर्भाधीन क्र. १२च्या ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. आयोगाला अद्याप काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवायच्या आहेत. या साक्षी नोंदविताना साक्षीदारांची उलट तपासणी घेणे आदी कामांसाठी वेळ लागत असल्याने आयोगाने कमीत कमी ६ महिने आणखी मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा शासनाकडे केली होती, असे चौकशी आयोगाचे वकील ॲड. आशिष सातपुते यांनी सांगितले. त्या अनुषंगाने आयोगाला आणखी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर केला आहे.