कोरेगाव भीमा आयोगाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ  

पुणे : कोरेगाव भीमा येथे एक जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या दंगली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयोगाची मुदत ३० नोव्हेंबरला संपल्याने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

एक जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भीमा येथे लाखो अनुयायी विजयस्तभांच्या दर्शनासाठी एकत्र आले होते. त्यावेळी झालेल्या दंगली प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी फेब्रुवारी २०१८ रोजी अधिसूचना काढत कोलकाता येथील उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला होता. त्यात माजी माहिती आयुक्त सुमित मलिक यांची सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात जागेअभावी कामकाज सुरू होण्यास विलंब झाला. जागेचा शोध घेणे, कामकाजासाठी पुरेसे मनुष्यबळ या प्रक्रियेस वेळ लागला.

आयोगाचे कामकाज सुरुवातीच्या टप्प्यात २०१८ सप्टेंबरमध्ये मुंबईत प्रथम सुरू झाले. त्यानंतर पुण्यात या आयोगाच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. सध्या आयोगाचे कामकाज जिल्हा परिषदेच्या जुन्या इमारतीत सुरू आहे. २०१९ नंतर कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. त्यामुळे दीड ते पावणेदोन वर्षे आयोगाचे कामकाज होऊ शकले नाही. त्यानंतर कामकाज सुरू झाले.

आयोगाच्या कामकाजाची ३० नोव्हेंबरला मुदत संपत होती. आणखी काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविणे आणि वकिलांचा युक्तिवाद अद्याप बाकी आहे. त्यामुळे आयोगाला चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती आयोगाने सरकारकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाला तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आतापर्यंत आयोगासमोर वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या आहेत.