पुणे: रिक्षा व टॅक्सी चालकांना १ मे महाराष्ट्र दिनापासून मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याविरोधात मुंबईमध्ये रिक्षा-टॅक्सी चालक मोर्चा काढणार असले तरी पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये असा विरोधाचा सूर निघालेला नाही. परप्रांतीय चालकांची संख्या कमी व त्यातही संघटित नसल्याने ते शांत आहेत. रिक्षा पंचायत, बघतोय रिक्षा चालक व अन्य रिक्षा संघटनांनी पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये या सक्तीला पाठिंबाच जाहीर केला आहे.
राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करून ही सक्ती केली आहे. मराठीचे किमान बोलण्याचे ज्ञान आवश्यक असे त्यात म्हटले आहे. मराठीत बोलणे सक्तीचे आहे, मात्र त्याविरोधात १ मे पासून लगेचच कारवाई वगैरे करण्यात येईल असे नाही. तरीही मुंबईत या अध्यादेशाला मोठा विरोधी सूर निघाला आहे. रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या संघटनांनी ४ मे रोजी मुंबईत मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे या संघटनांचे पदाधिकारी समाजमाध्यमांवर ट्रोल होत आहेत. नसेल मराठी बोलायचे तर मग व्यवसाय तरी कशाला करता, असे प्रश्न त्यांना विचारले जात आहेत.
पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये साधारण १ ते सव्वालाख अधिकृत रिक्षा चालक आहेत. त्याशिवाय अनधिकृत म्हणजे परवाना नसलेले बेकायदेशीर रिक्षा चालकही बरेच आहेत. मात्र, त्यातील बहुसंख्य मराठीच आहेत. परप्रांतीय रिक्षा चालक आहेत. मात्र, त्यांची संख्या मर्यादित आहे. त्यातही पिंपरी-चिंचवडमध्ये ती थोडी तरी जास्त आहे, पुणे शहरात मात्र अगदी हाताचा बोटावर मोजता येईल, इतकेच परप्रांतीय रिक्षा चालक आहेत. त्यातही ते संघटित नाहीत. त्यामुळे या दोन्ही शहरांमध्ये विरोधाचा सूर निघालेला नाही.
रिक्षा पंचायत संघटनेचे पदाधिकारी नितीन पवार यांनी सांगितले की, गरीब रिक्षा चालकांना मुळातच या वादाशी काहीच देणे-घेणे नाही. त्यामुळे रिक्षा चालकांना मराठी बोलण्याची सक्ती करणे हा निव्वळ भाषा वाद उकरून काढण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली. रिक्षा चालकांना व्यवसाय करणे अवघड होत आहे. त्यांच्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष व्हावे या हेतूनेच हा वाद निघालेला आहे, त्यात सरकारही सहभागी आहे, असे पवार म्हणाले.
‘बघतोय रिक्षावाला’ या संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले की, मुंबईतही आमच्या संघटनेचे अनेक सदस्य आहेत, मात्र आमचा मराठी भाषा सक्तीला पाठिंबाच आहे. जिथे व्यवसाय करत आहात तिथली भाषा यायलाच हवी, त्याला विरोध करणे चुकीचे आहे, असे डॉ. क्षीरसागर म्हणाले. विरोधात असणाऱ्या संघटना जाणीवपूर्वक या विषयावर रिक्षा चालकांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. आमचे कोणीही सदस्य त्या मोर्चात सहभागी होणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.
आप या राजकीय पक्षाचीही रिक्षा संघटना आहे. त्यांचे पदाधिकारी अंकुश आनंद यांनी सांगितले की, आमचा राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला पाठिंबाच आहे. मोर्चात सहभागी होणार नाही, कारण असा विरोध करणेच चुकीचे आहे. मात्र, रिक्षा चालक कल्याण महामंडळ कागदावरून प्रत्यक्षात अस्तित्वात कधी येणार तेही सरकारने सांगावे, असे आनंद म्हणाले.
परप्रांतीय रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकायची असेल तर ती शिकवण्याची आमच्या संघटनेची तयारी आहे. प्राथमिक मराठीचे धडे आम्ही नक्कीच देऊ, कारण तेही आमचेच व्यवसायबंधू आहेत, अशी आमची भावना आहे. मात्र, त्यांनी विरोधाची भाषा वापरू नये.- अंकुश आनंद, आप रिक्षा संघटना
Web Summary : Pune and Pimpri-Chinchwad auto drivers support mandatory Marathi, unlike Mumbai's protests. Local unions back the rule, offering language lessons to non-Marathi speakers, while criticizing opposing organizations for misleading drivers.
Web Summary : पुणे और पिंपरी-चिंचवड के ऑटो चालक अनिवार्य मराठी का समर्थन करते हैं, मुंबई के विरोध के विपरीत। स्थानीय संघ नियम का समर्थन करते हैं और गैर-मराठी भाषी लोगों को भाषा पाठ प्रदान करते हैं, साथ ही विरोधी संगठनों की आलोचना करते हैं।