पुणे: भोसरी भूखंड भ्रष्टाचार प्रकरणी माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरुद्ध न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चौकशी करावी आणि साक्षीदार म्हणून त्यांचा जबाब घ्यावा, अशी मागणी तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात बुधवारी या प्रकरणात युक्तिवाद झाला. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मिटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? कोणत्या नियमाच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मीटिंग रद्द केले जाऊ शकतात? असा सवाल तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी त्यांचे वकील अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उपस्थित केला.
ज्यांचे जबाब लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान घेणे अपेक्षित होते ते घेतले नाही, मोठमोठ्या रकमा ज्यांनी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या त्या अनेक बनावट कंपन्या तसेच अनेक सरकारी अधिकारी यांचे जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत. ही संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे. कुणाचे जबाब घेणे कायद्याच्या दृष्टीने का आवश्यक होते याची एक यादीच अ‍ॅड. सरोदे यांनी न्यायालयात सादर केली. दावा बंद करू नये व त्यातील तपास कायदेशीरता बाळगून व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तत्पूर्वी तक्रारदार यांच्यावतीने वकील सुधीर शाह यांचा मंगळवारी युक्तिवाद झाला. त्यांनी भोसरी येथील भूखंड खडसे कुटुंबीयांची नावे करताना कशी अफरातफर झाली हे मांडले. याप्रकरणी पुन्हा चौकशी सुरू होणार का? , कुणा कुणाची चौकशी होणार, कोणती नवीन कागदपत्रे व व्यवहार प्रक्रिया तपासली जाणार याबाबत न्यायालय २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे