पाण्याचा कोटा किमान १५.०८ टीएमसी करा; महापालिका जलसंपदा विभागाला पाठविणार पत्र

- पालिकेने केली होती २१.४८ टीएमसीची मागणी, मंजूर केले केवळ १४.६१ टीएमसी

पुणे :पुणे महापालिकेने २०२४-२५ वर्षासाठी २१.४८ टीएमसी पाण्याचे अंदाजपत्रक जलसंपदा विभागाला सादर केले होते. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडून पुणे महापालिकेला १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये जलसंपदा विभागाने गळती १३ टक्केच गृहीत धरली आहे. शिवाय १६ खासगी संस्थांना जलसंपदा खात्यामार्फतच पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे ०.४७ टीएमसी पाणी वगळले आहे. मात्र, महापालिकेने याचा उल्लेख बजेटमध्ये केला नव्हता. त्यामुळे एवढे पाणी वगळणे चुकीचे आहे. पुणे महापालिकेला किमान १५.०८ टीएमसी पाणीसाठा मंजूर करायला हवा होता, असे पत्र पुणे महापालिका जलसंपदा विभागाला पाठविणार आहे.

समाविष्ट गावासह पुणे शहराची लाेकसंख्या ७९ लाख ३९ हजार गृहीत धरून हे अंदाजपत्रक पुणे महापालिकेने सादर केले होते. त्यापूर्वी महापालिकेने २०.९० टीएमसी पाण्याचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, जलसंपदा विभागाने १२.८२ टीएमसी पाणी मंजूर केले होते. यावर्षी जलसंपदा विभाग पाण्याचा कोटा किती मंजूर करणार, याकडे महापालिकेचे डोळे लागून राहिले होते. त्यानुसार १४.६१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर केला आहे. बजेट सादर करताना पुणे महापालिकेचे जुने हद्दीत व नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये ३५ टक्के पाणीगळती गृहीत धरली आहे.

----------

१४१ पैकी ५० झोनची कामे पूर्ण :

पुणे शहरामध्ये जुन्या हद्दीमध्ये समान पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, १४१ झोनपैकी ५० झोनची कामे पूर्ण झालेली आहेत. ५० झोनमध्ये गळती शोधणे व त्याची दुरुस्ती करण्याची कामे सुरू केलेली आहेत. तसेच पाणी वितरणामध्ये सुसूत्रता आल्याने काही अत्यल्प पाणीपुरवठा होत असलेल्या भागामध्ये उदा. बाणेर, बालेवाडी, पाषाण या भागातील पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच पुणे मनपा हद्दीलगतच्या नव्याने समाविष्ट गावांमधील वितरण व्यवस्थेत वाढ करून त्यांच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ केलेली आहे. तसेच नव्याने समाविष्ट गावासाठी टँकर संख्येमध्येदेखील ४० टक्क्यांनी वाढ केलेली आहे. या बाबींच्या अनुषंगाने सन २०२४-२५ वर्षासाठी आवश्यक २१.४८ टीएमसी पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले होते.

गळती १३ टक्केच गृहीत

जलसंपदा विभागाने १४.६१ टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. म्हणजे दररोज ११३४ एमएलडी पाणी दिले जाणार आहे. मात्र, जलसंपदा विभागाने गळती ही १३ टक्केच गृहीत धरली आहे. जलसंपदा विभागाने दावा केला आहे की, १६ खासगी संस्थांना जलसंपदा खात्यामार्फत पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे ०.४७ टीएमसी पाणी वगळले आहे. मात्र, महापालिकेने याचा उल्लेख बजेटमध्ये केला नव्हता. त्यामुळे एवढे पाणी वगळणे चुकीचे आहे. किमान १५.०८ टीएमसी पाणी मिळायला हवे होते. त्यानुसार महापालिका आता जलसंपदा विभागाला पत्रव्यवहार करणार आहे.