लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने हमाली, तोलाई, वाराईबाबतचे दर ठरवून दिले आहेत. त्यामुळे बाजार समितीने निश्चित केलेल्या दरानेचे आकारणी करावी, त्यापेक्षा अधिक पैशांची कोणी मागणी करत असेल, तर त्यांच्यावर थेट खंडणीचे गुन्हे दाखल करा,’ असे आदेश बाजार समिती प्रशासक मधुकांत गरड यांनी दिले. दरम्यान, याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार केल्यास संबंधितांचे परवाने रद्दचा इशारा देखील त्यांनी दिला.
बाजार समितीच्या आवारात पायाभूत सुविधा मिळत नसल्याने पूना मर्चंट चेंबरच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तसेच मर्चंट्च्या वतीने विविध मागण्यादेखील केल्या आहेत. तसेच प्रशासकांवर विविध आरोप देखील केले. या पार्श्वभूमीवर गरड यांनी गुरूवारी (दि.२५) पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे व वस्तुस्थितीची माहिती दिली. या वेळी विविध विभागांचे प्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
गरड यांनी सांगितले की, पूना मर्चंट्स चेंबरने बाजार समितीच्या आवारातील सुरक्षा, वाहतूककोंडीच्या समस्या मांडल्या होत्या. त्यानुसार सुरक्षा व्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली. सुरक्षारक्षकांची संख्या वाढविली. कांदा दरवाढीदरम्यान ११ कांदाचोर आणि २ मोबाईलचोरांना पोलिसांच्या स्वाधीन केले. स्वच्छतेच्या बाबतीत दंडात्मक कारवाई सुरु आहे. रंगरंगोटीच्या नावाखाली संपूर्ण आराखडा बदलण्याचे उद्योग काही आडत्यांनी केले होते. त्यांच्यावर कारवाई केली असल्याचे स्पष्ट केले.
---
सेस भरण्यास आता अडीच महिन्यांपर्यंत मुभा
सेस रोज भरणे कायद्यानुसार अभिप्रेत आहे. मात्र काही अडचणींमुळे विलंब झाल्यास, अडीच महिन्यांपर्यंत मुभा राहील. त्यानंतर १२ टक्के व्याज लागेल. तसा नियम लागू केला आहे. पूर्वी परवाना तीन वर्षांसाठी दिला होता. तो आता एक वर्षासाठी असेल, असे गरड यांनी सांगितले.
---
खरंतर त्या वेळीच आंदोलन करायला पाहिजे होते
बाजार समितीतील गूळ भुसार विभागातील रस्त्याचे कंत्राट २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. हे काम १२ महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र विविध कारणांनी हे काम तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकले नाही. चेंबर’च्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याच वेळी खरं तर ठिय्या आंदोलन करणे गरजेचे होते. तेव्हा हा विषय गंभीर नव्हता का? आंदोलन करण्याच्या कर्तव्यात ‘चेंबर’च्या पदाधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली, असा टोला गरड यांनी आंदोलकांना लगावला.