----
तळेघर : प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे मान्य करण्यासाठी आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागात असलेल्या तलाठी कार्यालयांमध्ये तलाठी उपलब्ध होत नाही. यासाठी तलाठ्यानी सजाच्या वेळेत त्यांच्या कार्यालयात थांबावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने प्रत्येक तलाठी कार्यालयासमोर आंदोलन केले जाईल, अशा इशाऱ्याचे निवेदन आंबेगाव तालुका किसान सभा समितीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी व आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले.
वनहक्क कायद्यानुसार उपविभागीयस्तरीय समितीकडे आंबेगाव तालुक्यातील वैयक्तिक व सामूहिक सादर केलेले काही वनहक्क दावे प्रलंबित आहेत. यासाठी उपविभागीयस्तरीय समितीने बैठक घेऊन प्रलंबित दावे मंजूर करावे. या उपविभागीय स्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी आहेत. सचिव हे आदिवासी विकास विभागाचे अधिकारी आहे. वनविभागाचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे या समितीचे सदस्य आहे. यासाठी संबंधित दावे मंजूर करण्यासाठी उपविभागीयस्तरीय समितीने बैठक घ्यावी. महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग यांचे परिपत्रक व शासननिर्णयानुसार आंबेगाव तालुक्यामध्ये आत्तापर्यंत झालेल्या भूसंपादन निवाड्यातील तीन टक्के अस्थापना शुल्काच्या रकमेतून महसूल कार्यालये बांधावीत, अशी मागणी या अगोदरच किसान सभेने विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे केलेली आहे.
या मागणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून तलाठी कार्यालय बांधता येतील तोपर्यंत आदिवासी भागातील सजाच्या ठिकाणी काही शासकीय इमारती आहेत. त्या ठिकाणी थांबून तलाठी यांनी स्थानिक नागरिकांना सेवा पुरवावी तसेच प्रत्येक सजाच्या ठिकाणी आठवडयातून एकदा मंडल अधिकारी यांनी उपस्थित राहून नागरिकांची कामे मार्गी लावावीत, अशी मागणी केली आहे. यावेळी आंबेगाव तालुका किसान सभा समिती अध्यक्ष कृष्णा वडेकर, सचिव अशोक पेकारी, उपाध्यक्ष राजु घोडे, सदस्य सुभाष भोकटे, रामदास लोहकरे, दत्ता गिरंगे, लक्ष्मण मावळे उपस्थित होते.
--
०८तळेघर कार्यलाय आंदोलन
फोटो ओळी: तळेघर वार्ताहार संतोष जाधव