मी पोलीस झालो, तुम्हाला पण बनवतो फक्त १००० रुपयांमध्ये! शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे ब्रॅण्डिंग

राज्यातील पीएसआय असो की वनरसंरक्षक, रील्सच्या माध्यमातून करताहेत उत्पादनांचे ‘ब्रॅण्डिंग’

पुणे : मी पोलीस झालो, तुम्हाला पण बनवतो फक्त १००० रुपयांमध्ये; हा ऑनलाइन क्लास जॉइन करा. तसेच पोलिस भरतीच्या मैदानी चाचणीत चांगला परफॉर्मन्स दाखवायचाय, तर हे प्री वर्क आऊट प्रोटीन घ्या. अशा प्रकारे राज्यातील पीएसआय असो किंवा वनरसंरक्षक, यांसह शासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचारी विविध उत्पादनांचे ‘ब्रॅण्डिंग’ करताना दिसत आहेत. एखाद्या शासकीय सेवेतील व्यक्तीला असे ‘ब्रॅण्डिंग’ करण्याचे अधिकार आहेत का?, रील्सच्या माध्यमातून सेवेचे ‘ग्लोरीफिकेशन’ करून सर्वसामान्यांवर उत्पादनांची भुरळ पाडू शकतात का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

आजच्या काळात प्रत्येक व्यक्ती ही सोशल मीडियाच्या आहारी गेली असून, सतत रील्स टाकणे व बघणे हे एक व्यसन जडल्यासारखेच झाले आहे. कुणी डान्स, कुणी गाण्याचे व्हिडीओ अपलोड करतय तर कुणी वेगवेगळे कंटेंट टाकून लाइक्स मिळविण्याचा प्रयत्न करतंय. सर्वसामान्यांप्रमाणेच इन्स्टाग्राम, स्नेप चॅट यासारख्या प्लॅटफॉर्मची भुरळ शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनादेखील पडली आहे. सोशल मीडियावर मनोरंजनात्मक रील्स टाकण्यापासून ते जिममध्ये प्री वर्क आउटसाठी कोणते प्रोटीन घ्यावे, पोलिस व्हायचे आहे तर कोणता ऑनलाइन क्लास उपयुक्त आहे, पोलिस भरतीसाठी कोणती पुस्तके वापरावीत इथपर्यंत विविध प्रॉडक्टचे ‘ब्रॅण्डिंग’ करताना पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचारी पाहायला मिळत आहेत.

विशेष म्हणजे, सोशल मीडियावर पोलिस अधिकारी खाकी वेशात हे रील्स अपलोड करून लोकांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी हे केले म्हणजे आपणही करायला हवे अशा समजुतीने त्यांना फॉलो करण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.

लवकरच अध्यादेश निघण्याची शक्यता 

कोणत्याही शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ हा कायदा लागू होतो. मात्र, काळ पुढे सरकला तसे नवीन तंत्रज्ञान आले आणि डिजिटल युग अवतरले. त्यामुळे कायदा जुना झाला, यात सोशल मीडियासंबंधी कोणतेही नियम समाविष्ट नसल्याने शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचे चांगलेच फोफावले आहे. मात्र आता सरकारने शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावरील वापरावर लगाम घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंदर्भात शासकीय अध्यादेश निघण्याची शक्यता आहे.

नियमावलीत सुधारणा करणार 

विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जम्मू काश्मीर व गुजरातच्या धर्तीवर सरकार महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ च्या कायद्यात सोशल मीडियाचा समावेश करून कायद्याच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचे सूतोवाच केले आहे. तसेच बेशिस्त वर्तणूक खपवून घेतली जाणार नाही, अशी तंबीही मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.

नेमका व्यवहार काय?

काही पोलिस विशिष्ट अकादमीचे प्रमोशन करीत असल्याचे ‘रील्स’मधून दिसत आहे. या माध्यमातून पोलिस कर्मचारी पैसे कमवत असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अकादमी त्यांना पैसे देत आहे का? की, ते आपणहून अकादमीला जोडले जात आहेत, असे सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.