पुणे : देशासह महाराष्ट्राला कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत असून शासकीय यंत्रणेवर त्याचा मोठा परिणाम झालेला आहे. मात्र,या बिकट कालावधीतसुद्धा राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने प्राप्त झालेल्या निधीचा संपूर्ण खर्च करण्याची सर्वोत्तम कामगिरी बजावली आहे. विभागाचा गेल्या पाच वर्षांतील खर्चाचा आलेख पाहता चालू वर्षात सर्वाधिक खर्च झालेला आहे.
शासनाकडून २०२०-२१ या वर्षी राज्यस्तरीय योजनांसाठी कमी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. मात्र, शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीत फारशी कपात केली नाही. समाज कल्याण विभागाने राज्यस्तरीय योजनांसाठी प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ९१ टक्के निधी तर अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ९९.५३ टक्के निधी खर्च केला आहे.
राज्यातील मागासवर्गीयांच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाकडून समाज कल्याण विभागास सुमारे २ हजार ४४० कोटी २४ लाख इतका निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी विभागाने २ हजार २२५ कोटी ८० लाख निधी खर्च झाला. तर जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता प्राप्त झालेल्या २ हजार ७२८ कोटी ६४ लाख निधीपैकी २ हजार ७१५ कोटी ८७ लाख खर्च निधी खर्च झाला आहे.
समाजातील मागासवर्गीय घटकांच्या सामाजिक,आर्थिक उन्नतीसाठी समाज कल्याण विभागाकडून राबविण्यात येणा-या योजनांचा लाभ सर्वांना मिळावा यासाठी निधी खर्च केल्याचे समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले.
--------------
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *विभागामार्फत कोणत्या योजनांवर केला खर्च*
रमाई घरकुल योजनेसाठी विशेष प्रयत्न करून १ हजार कोटी निधी प्राप्त करून खर्च करण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, राजश्री छत्रपती शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी, शासकीय वसतिगृह योजना, डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यास अनुदान योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदाने योजना, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम अंतर्गत पीडित व्यक्तींना अनुदान, तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या योजनांचा प्रचार व प्रसिद्धी या योजनांवर प्रामुख्याने विभागाने निधी खर्च केला आहे.
---------------
सुतगिरणी योजनेसाठी उशिरा निधी
शासनाकडून ३१ मार्च २०२१ रोजी ११.३० वाजता सुतगिरणीसाठी व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेसाठी ११.५२ वाजता उशिरा तरतूद प्राप्त झाली. परिणामी हा निधी खर्च करण्यास अत्यल्प वेळ मिळाला. त्युमूळे या योजनांचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. शासनाकडून वेळेत प्राप्त निधी झाला असता तर विभागाने १०० टक्के खर्च केला असता, असा विश्वास विभागातील अधिका-यांनी व्यक्त केला.
----------
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता प्राप्त झालेला निधी व झालेला खर्च (कोटींमध्ये)
वर्ष प्राप्त निधी झालेला खर्च खर्चाची टक्केवारी
२०१६-१७ २१५३ २०४५ ८५.४३
२०१७-१८ २६९८ २६४६ ९८.२२
२०१८-१९ २५३२ २३५२ ९२.८८
२०१९-२० २७७६ २५६१ ९२.२६
२०२०-२१ २७२८ २७१५ ९९.५३