जेजुरी : जेजुरी पालिकेत इतका गलथान कारभार सुरू आहे, की तेथे कोणाच्याही सहीने कोणताही दाखला नागरिकांना लगेच उपलब्ध होतो. फक्त अर्थपूर्ण संबंध जपावे लागतात. पालिकेकडून नुकताच एक झोन बदलाचा अधिकृत दाखला मुख्याधिका:याच्या बनावट सहीने खातेदाराने मिळवला आहे. मात्र, एका जबाबदार नागरिकाच्या जागरुकतेमुळे ही बाब उघडकीस आली आहे. या संदर्भातील तक्रार पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी दिनेश पारगे यांनी जेजुरी पोलिसांत दाखल केली आहे.
या संदर्भातील जेजुरी पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, की जेजुरी पालिकेच्या हद्दीतील गट नं. 8 व 5 चा झोन दाखला मिळावा म्हणून दत्तात्रय किसन बढे यांनी 12 जून 2क्14 रोजी पालिकेकडे अर्ज दिला होता. तो दाखला मिळावा म्हणून जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणारे स्थानिक एजंट रामभाऊ खैरे पालिकेत आले होते. आपण तो दाखला दिलेला नसतानाही तो अर्जदाराला मिळाला आहे. माझी बनावट सही कोणी केली व का केली, याची चौकशी होऊन योग्य ती कारवाई व्हावी, असा तक्रार अर्ज पोलिसांत पालिकेचे प्रभारी मुख्याधिकारी दिनेश पारगे यांनी दिला आहे. या संदर्भात पारगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण सासवड येथे नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत आहोत. जेजुरीच्या मुख्याधिकारी अलिस पोरे या रजेवर असल्यामुळे जेजुरी पालिकेचा तात्पुरता कार्यभार पारगे यांच्याकडे सोपवण्यात आलेला आहे. दि. 16 जून रोजी अशा प्रकारचा अर्ज घेऊन रामभाऊ खैरे नामक व्यक्ती आला होता. पालिकेतील कर्मचा:यांनी तो दाखला तयार करून त्याने पारगे यांच्याकडे सहीसाठी सासवड येथे त्यांच्या कार्यालयात आणला होता.
प्रभारी मुख्याधिकारी म्हणून तात्पुरता कार्यभार असल्याने माहिती घेऊनच आपण तो दाखला देऊ. तसा दाखला देता येणार नाही, असे आपण सांगितले होते. पालिकेचा कर्मचारी व एजंट खैरे यांना आपण दाखला दिला नसताना दुस:या दिवशी याच दाखल्यासंदर्भातील माहिती कर्मचा:यांना विचारली असता त्यांनी तो दाखला तुम्ही दिल्याचे सांगितले. स्थळप्रत पाहिली असता त्याच्यावर माझी बनावट सही असल्याचे निदर्शनास आले. आपण अशा स्वरूपाची फिर्याद जेजुरी पोलिसांत दिल्याचे त्यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
4जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणारी एक टोळीच जेजुरीत असून, त्यांच्याकडून कोणतेही आणि केव्हाही दाखले उपलब्ध होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू असून, जेजुरी पोलीस या प्रकरणाचा नेमका कसा तपास करतात, याचीही चर्चा आहे. असे प्रकार होण्यास स्थानिक एजंट, पालिका कर्मचारी, की अधिकारी जबाबदार आहेत, याची त्वरित चौकशी होऊन संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कडक कारवाई व्हावी, अशी मागणी नागरिक, पालिका पदाधिकारी व प्रतिष्ठितांकडून होत आहे.