सर्वेक्षण करण्यासाठी आणखी एक महिना द्या

शहरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करा, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. दुसरीकडे राज्य शासन अनधिकृत बांधकामप्रश्नी धोरण ठरवीत आहे.

पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करा, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. दुसरीकडे राज्य शासन अनधिकृत बांधकामप्रश्नी धोरण ठरवीत आहे. अशात कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांविषयी सर्वेक्षणासाठी महिनाभराची मुदत द्या, अशी विनंती महापालिकेने न्यायालयास प्रतिज्ञापत्राद्वारे केली आहे. याची सुनावणी गुरुवारी मुंबईत होणार आहे.
अनधिकृत बांधकामे विशेष मोहीम राबवून पाडण्याचे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार पाडापाडीची मोहीम १ एप्रिलपासून सुरू झाली. याच कालखंडात अनधिकृत बांधकाम प्रश्नाबाबत असणारा सीताराम कुंटे समितीचा अहवाल शासनास सादर झाला. यात ‘सत्तर टक्के बांधकामे नियमित होऊ शकतात, अशी सूचना शासनास केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी अनुकूलता दर्शविली होती. ‘कारवाईबाबत आपण न्यायालयास विनंती करू’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात सांगितले होते. त्यामुळे कारवाई करायची की नाही, या प्रश्नात महापालिका प्रशासन पडले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने एक दिवस कारवाई सुरू केल्याचे दाखविले. त्यानंतर सलग शासकीय सुट्या आल्या. त्यामुळे कारवाई थांबली होती. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामप्रश्नी महसूल विभागाचा अभिप्राय शासनास येण्यास आठवडाभराचा अवधी लागणार आहे. त्यानंतर राज्य शासन या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेणार आहे. दरम्यान, या प्रश्नाबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये शहरातील नियमित होण्यासारखी बांधकामे शोधण्यासाठी महापालिकेने न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. (प्रतिनिधी)