पुण्यातील कचराकोंडी आणखी जटिल

फुरसुंगी ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे सुरू झालेली पुण्यातील कचराकोंडी आणखीनच जटिल झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी याबाबत बैठक आयोजित केली

पुणे : फुरसुंगी ग्रामस्थांच्या आंदोलनामुळे सुरू झालेली पुण्यातील कचराकोंडी आणखीनच जटिल झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी याबाबत बैठक आयोजित केली असली, तरी पर्यायी जागा शोधल्यास त्या भागातील ग्रामस्थांनीही आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. बुधवारी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन आणि पर्यावरण राज्यमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी वन विभाग महापालिकेला जागा देण्यास तयार असल्याची माहिती दिली. तर, प्रत्यक्षात वन विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यासाठीची प्रक्रिया जटिल असून परिसरातील ग्रामस्थांचा ग्रामसभेत ठराव असल्याशिवाय जागा देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर, वन विभागाकडून महापालिकेस जागा देण्याची तयारी दर्शविलेल्या पिंपरी सांडस आणि परिसरातील ६ गावांनी कचराडेपोस आत्तापासूनच विरोध सुरू केला असून, आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. पुणे : आठ दिवसांपासून सुरू असलेली कचराकोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्या ग्रामस्थांशी चर्चा करणार आहेत. त्यासाठीची तयारी महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केली असली, तरी रात्री उशिरापर्यंत या बैठकीचे निमंत्रण ग्रामस्थांना मिळाले नव्हते. त्यामुळे बैठकीला उपस्थित राहण्याबाबत ग्रामस्थांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. दरम्यान बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी कचरा डेपोची पाहणी करावी, त्यानंतर चर्चा व्हावी, अशी मागणी उरुळी देवाची व फुरसुंगी ग्रामस्थांनी केली आहे. उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो बंद करण्याच्या मागण्यांसाठी दोन्ही गावांच्या ग्रामस्थांनी १ जानेवारीपासून बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. त्यामुळे शहरात कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. गेल्या ८ दिवसांत पालिकेने शहरातच कचरा जिरविण्यावर तसेच ओला कचरा परिसरातील शेतकऱ्यांना देण्यात येत असल्याने ही समस्या काही प्रमाणात सुटली असली, तरी पालिकेने केलेले नियोजनही ढासळू लागले आहे. ४तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रामस्थांच्या आंदोलनात शिष्टाई करीत ही समस्या ३१ डिसेंबरपूर्वी सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर पालिकेकडून जिल्ह्यातील २१ जागांची डेपोसाठी पाहणी केली होती. त्यातील मोशी, पिंपरी सांडस, वढू तुळापूर, वाघोली, येथील काही जागा तसेच शासकीय खाणींची मागणी राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. या बाबतचे सर्व शासकीय सोपस्कर पूर्ण झाले असले तरी, या जागा राज्य शासनाकडून अद्याप महापालिकेस मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे या जागांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस काय घोषणा करणार, याकडेही लक्ष आहे.४या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री आमदार गिरीशा बापट यांनी गेल्या आठ दिवसांत मॅरेथॉन बैठका घेतल्या आहेत. त्यात त्यांनी महापालिकेचे नगरसेवक, अधिकारी, ग्रामस्थ, शहरातील आमदार आणि खासदार यांच्याशी चर्चा केली असून, महापालिकेने पुढील दोन ते तीन महिन्यांत शहरातील कचरा शहरातच जिरविला जावा, यासाठी लहान क्षमतेचे प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तर, ग्रामस्थांनी सहा महिन्यांची मुदत द्यावी व महापालिकेने कालबद्ध कार्यक्रम आखून ग्रामस्थांना द्यावा, असा निर्णयही झाला. त्यानुसार, बुधवारी हा कार्यक्रम तयार करून तो मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमवेत होणाऱ्या बैठकीत ग्रामस्थांपुढे मांडण्यात येईल. तो अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीत करायच्या कामांचा असेल.४ही बैठक मुख्यमंत्र्यांसमवेत होणार असली, तरी तिचे कोणतेही निमंत्रण बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत ग्रामस्थांना देण्यात आलेले नव्हते. तसेच, महापालिकेकडूनही ही बैठक कुठे, किती वाजता व कोण घेणार, याची काहीही कल्पना ग्रामस्थांना देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे या बैठकीस उपस्थित राहायचे की नाही, याबाबत ग्रामस्थांमध्येच संभ्रमाचे वातावरण होते. दरम्यान, या बैठकीत नेहमीप्रमाणे महापालिका कागदोपत्री केलेली कामे दाखवून ही समस्या सोडविण्यासाठी मुदत मागते. त्यामुळे बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी डेपोची पाहणी करून नेमकी स्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.