माजी महापौर कमल व्यवहारे यांची काँग्रेसमध्ये घरवापसी; पक्षाविरोधात लढूनही निलंबन मागे

नगरसेवक पदापासून ते महापौर, महिला प्रदेशाध्यक्ष अशा पदांवर काँग्रेसमध्येच काम केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे धोरण पटले नाही म्हणून म्हणून पक्ष सोडला. आता ते कारणच राहिलेले नाही.

पुणे : विधानसभा निवडणुकीत बंडखोरी केलेल्या माजी महापौर कमल व्यवहारे यांच्यावरचे निलंबन पक्षाने मागे घेतले आहे. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या उपस्थितीत मुंबईत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत त्यांना पक्षात प्रवेश देण्यात आला. याच निवडणुकीतील अन्य बंडखोरांचा विषय मात्र पक्षाने प्रलंबित ठेवला आहे. माजी महापौर कमल व्यवहारे यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले.

काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या पुढाकाराने कमल व्यवहारे यांचा पक्षप्रवेश झाला. शिंदे म्हणाले, कसबा विधानसभा मतदार संघातील प्रभागात कमल व्यवहारे यांना मानणारा मोठा मतदार आहे. बँकिंग, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व्यवहारे यांची सर्व राजकीय कारकीर्द काँग्रेस पक्षातच झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील शिस्तभंग कारवाई मागे घेण्यात आली.

व्यवहारे म्हणाल्या, नगरसेवक पदापासून ते महापौर, महिला प्रदेशाध्यक्ष अशा पदांवर काँग्रेसमध्येच काम केले आहे. विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे धोरण पटले नाही म्हणून म्हणून पक्ष सोडला. आता ते कारणच राहिलेले नाही, ज्यांना उमेदवारी दिली त्यांनी पक्ष सोडला, मी घेतलेले आक्षेप खरे ठरले, त्यामुळे पक्ष प्रवेशाचा निर्णय घेतला. आता महापालिका निवडणुकीत पक्षासाठी प्रचार करणार आहे.

दरम्यान, या निवडणुकीत माजी उपमहापौर आबा बागूल तसेच छावणी मंडळाचे माजी नगरसेवक मनिष आनंद यांनीही काँग्रेसमधून बंडखोरी केली होती. प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी पुण्यात पत्रकारांबरोबर बोलताना, ज्यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्या पक्षप्रवेशाच्या बाबतीत लवकर निर्णय घेऊ, तर ज्यांनी थेट काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात निवडणूक लढवली त्यांच्याबाबतीत वेळ लागेल असे सांगितले होते. कमल व्यवहारे व मनिष आनंद यांनी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती, तर बागूल यांनी महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराविरोधात.

तरीही व्यवहारे यांच्या प्रवेशाचा निर्णय आधी झाला आहे, तर आनंद यांचा प्रलंबित आहे. बागूल यांचा तर विचारच व्हायला तयार नाही. त्यांनी विधानसभा निवडणूक झाल्यावर लगेचच आपल्या बंडखोरीमुळे पक्षाचे नाव मतदारसंघात कायम राहिले असा दावा करून निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याचा विचार झालेला दिसत नाही.