साखर कारखान्यांनी एका हप्त्यातच एफआरपी द्यावा

By Admin | Updated: October 20, 2015 03:04 IST2015-10-20T03:04:50+5:302015-10-20T03:04:50+5:30

साखर कारखान्यांनी एका हप्त्यातच एफआरपीची रक्कम द्यावी, असे स्पष्टीकरण साखर आयुक्तांनी पुन्हा एकदा केले आहे. ऊस तोडून नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या

Fertilizers should be provided by sugar factories in a single installment | साखर कारखान्यांनी एका हप्त्यातच एफआरपी द्यावा

साखर कारखान्यांनी एका हप्त्यातच एफआरपी द्यावा

सोमेश्वरनगर : साखर कारखान्यांनी एका हप्त्यातच एफआरपीची रक्कम द्यावी, असे स्पष्टीकरण साखर आयुक्तांनी पुन्हा एकदा केले आहे. ऊस तोडून नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे आवश्यक आहे. तीन हप्त्यांत एफआरपीची रक्कम देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे संकेत देण्यात आले आहेत.
या संदर्भात साखर आयुक्तांनी प्रादेशिक सहसंचालकांना दिलेल्या पत्रात एफआरपीचे आदेश दिले आहेत. कारखाने त्यांच्याकडे आर्थिक अडीअडचणी आहेत, असे नमूद करून ऊसउत्पादकांची एफआरपी हप्त्या-हप्त्याने अदा करण्याबाबात साखर कारखान्यांनी वार्षिक सभांमधून ठराव मंजूर करून घेतले आहेत. तसेच शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या एफआरपीमधून कारखाने कपाती करत असल्याच्या तक्रारी लोकप्रतिनिधीकडून प्राप्त झाल्या आहेत. तरी याबाबत असे कुठल्या कारखान्यांकडून केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल कार्यालयास पाठवून द्यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.
याबाबत शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे, की राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखानदारांनी राज्य सहकारी संघाच्या मदतीने हंगाम २०१५-१६ ची एफआरपी तीन टप्प्यांत देण्याचे कारस्थान चालविले आहे. परंतु शेतकरी कृती समिती व शेतकरी संघटननेने या विरुद्ध आंदोलने करण्यास सुरुवात केली होती. राज्य सरकारशी याबाबत चर्चा करून साखर कारखानदार शेतकरी सभासदांना त्यांच्या घामाचे दाम देण्यासाठी वेळकाढूपणा करीत आहे. उसाला एफआरपीनुसार दर देणे बंधनकारक असताना तो १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे. (वार्ताहर)

परंतु साखर कारखानदार एफआरपीचा कायदा मोडीत काढत आहेत. तसेच एफआरपीमधून कोणतीही कपात अथवा ठेव कपात करण्यास १२ आॅक्टोबर रोजी साखर आयुक्तांनी मनाई हुकूम केला आहे. सोमेश्वर कारखान्याबाबतीत हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ या दोन्ही वर्षाची एफआरपीची पूर्ण रक्कम मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात शेतकरी कृती समिती न्याय मागणार असल्याचे सतीश काकडे यांनी सांगितले.

Web Title: Fertilizers should be provided by sugar factories in a single installment